मागील वर्षी जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे यांनी दहा वर्षात उत्खननासाठी परवानगी घेतली नसल्याचे माहिती अधिकार अन्वये उत्तर दिले होते. शासकीय अधिनियमानुसार जिल्हाधिकारी परवानगी घेणे आवश्यक होते. तसेच उत्खननाचा व्यापारी दृष्टीने वापर करता येणार नाही. विक्री करता येणार नाही असे स्पष्ट असताना यामधील नियमांचे उल्लंघन केले आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे अशोक टाव्हरे ,रामदास दौंडकर यांनी आंदोलन केले होते. दि.१५जुलै रोजी जिल्हाधिकारी यांनी उत्खनन बंदी आदेश दिले होते. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल खात्याने अशोकराव टाव्हरे यांनी आझाद मैदान मुंबई येथे धरणे आंदोलन केले तेव्हा कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकारी यांना लेखी पत्र दिले होते.
काही काळ सुनावणी घेतल्यानंतर तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी साहेबराव गायकवाड यांनी तहसीलदार सक्षम असुन त्या निर्णय घेतील असे पत्र पाठविले.अशोक टाव्हरे यांनी खेडच्या तहसीलदार सुचित्रा आमले यांची भेट घेतली असता जिल्हाधिकारी हेच निर्णय घेतील व तसे लेखी पत्र दिले.अशाप्रकारे टोलवाटोलवी चालु आहे. सेझ प्रकल्पात कल्याणी उद्योगसमूह व एमआयडीसी यांची भागीदारी आहे.एमआयडीसी म्हणजेच शासन सहभाग ,त्यामुळे परवानगी न घेऊनही कारवाई केली जात नाही, त्यामुळे न्यायासाठी अशोक टाव्हरे, रामदास दौंडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे खनिकर्म खाते,जिल्हाधिकारी पुणे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी पुणे, उपविभागीय अधिकारी (प्रांत)खेड,तहसीलदार, खेड सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी ली यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.