बारामती: केंद्र सरकारच्या कामगार, कष्टकरी, शेतकरी हिताविरूद्ध असणाऱ्या धोरणा विरूद्ध तसेच दिल्ली येथे सुरू असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ, बारामती येथे कामगार संघटनांनी देशव्यापी बंदमध्ये सोमवारी (दि. २७) सहभाग नोंदवला. तसेच यावेळी कामगार नेत्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन प्रांताधिकारी कार्यालयाला दिले.
या निवेदनानुसार, केंद्र सरकारने कामगार कायद्यामध्ये कामगार विरोधी बदल केले आहेत. त्यामुळे कामगारांची सेवा सुरक्षा, वेतन सुरक्षा आणि सामाजिक सुरक्षा धोक्यात आलेली आहे. कोरोना काळातील शांततेचा फायदा घेऊन संरक्षण, विमा व बँकासारख्या मुलभूत सार्वजनीक क्षेत्रातील उपक्रम देखील विकण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. सर्वत्र कंत्राटीकरण सुरू आहे. कोरोना काळात कोट्यावधी लोकांचा रोजगार गेलेला आहे. अतिवृष्टी, कमी पर्जन्यमान, शेतमालाला कवडीमोल भाव व नापिकीमुळे शेतकरी वर्ग मेटाकुटीला आलेला असताना शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्याची गरज आहे. मात्र शेतकऱ्यांना बड्या जागतिक व्यापारी कंपन्यांच्या दावणीला बांधणारे ३ काळे कायदे केलेले आहेत.
'ओ शेठ तुम्ही नादच केलाय थेट’ या गाण्याच्या अखेर वाद मिटला
या सर्व बांबीना विरोध म्हणून आजच्या देशव्यापी बंदमध्ये पुना एम्प्लॉईज युनियन, ग्रीव्हज कॉटन अ‍ॅन्ड अलाईड कंपनीज एम्प्लॉईज युनियन व भारतीय कामगार सेने आदी संघटनांनी सहभाग घेतला. यावेळी तानाजी खराडे, लालासो ननावरे, भाऊ ठोंबरे, सचिन चौधर, मनोज सावंत, अशोक इंगळे, हनुमंत गोलांडे, सुनिल शेलार, सचिन देवकाते, सचिन घाडगे, राहूल ठोंबरे, लिलाचंद ठोंबरे, संदेश भैय्या, सचिन गोफणे, दिपक शिंपी, जयकुमार साळुंके, भटु हुलगे, बुवासाहेव राऊत आदी उपस्थित होते.
कामगार संघटनांनच्या प्रमुख मागण्या :
- केंद्र सरकारने केलेले शेतकरी काळे कायदे तत्काळ रद्द करावेत आणि एमएसपीचा नवा कायदा तयार करण्यात यावा.
- शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाचा विचार करून किमान हमी भाव देणारा कायदा करा.
- केंद्र सरकारने नुकतेच केलेल्या कामगार कायद्यांमधील कामगार विरोधी बदलाच्या ४ श्रमसंहिता रद्द कराव्यात. कामगार कायद्यामध्ये सकारात्मक बदल करण्यासाठी सर्व कामगार संघटनांशी खुली चर्चा करावी.
- प्रचलित कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करा व भष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करा.
- कोरोना काळात रोजगार गमावलेल्या असंघटीत कामगार व व्यवसायिकांना केंद्राकडून प्रतिमहा रु. ७ हजार ५०० सहाय्य द्या.
- महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी ठोस उपाय योजना करा.
- खाजगी तसेच सरकारी क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांच्या प्रथा तात्काळ बंद करा. कंत्राटी कामगारांना आस्थापनांच्या कायम सेवेत घ्या.
- बँका, संरक्षण, आरोग्य, शिक्षण, विमा, पोस्ट, वीएसएनएल, रेल्वे, पेट्रोलियम, हवाई वाहतूक, बंदरे, कोळसा, वीज व राज्य परिवहन इत्यादी क्षेत्रातील संस्थांचे कोणत्याही मागार्ने होणारे खाजगीकरण तात्काळ रद्द करावे, आदी प्रमुख मागण्यांसह काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत.