पुणे : संशोधन आणि विकास संस्थेचा (डीआरडीओ) चा संचालक आणि वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुरुलकर हा वरिष्ठ पदावर कार्यरत असताना त्याने पाकिस्तानला शस्त्रास्त्र आणि क्षेपणास्त्रांची माहिती दिली असून, त्यानेमोबाइलमधील डेटा डिलीट केला आहे. तो डेटा रिकव्हर करायचा आहे. त्याला जामीन दिल्यास तो परत पाकिस्तानबरोबर संपर्क साधण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे सांगत सरकारी वकिलांनी डॉ. कुरुलकर याच्या जामिनाला विरोध केला असून, बचाव पक्षाच्या अर्जावर त्यांनी लेखी उत्तर शुक्रवारी न्यायालयात सादर केले.
डॉ. कुरुलकरने याने ऍड ॠषीकेश गानू यांच्यामार्फत न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. आरोपी हा मे महिन्यापासून कारागृहात असून, जुलैमध्ये आरोपीविरूद्ध दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे. त्यामुळे सरकारी वकिलांना मुदत देणे योग्य होणार नसल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला होता. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सरकारी पक्षाला शुक्रवारी (दि.25) लेखी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सरकारी वकीलऍड विजय फरगडे यांनी जामिनाला विरोध करीत न्यायालयात अर्जावर लेखी उत्तर सादर केले. आरोपी हा वरिष्ठ अधिकारी असल्याने तो इतर साथीदारांवर दबाव आणू शकतो व त्याला जामीन दिल्यास तो पाकिस्तानशी परत संपर्क साधू शकतो अशी कारणे त्यांनी उत्तरामध्ये नमूद केली आहेत. कुरुलकरच्या जामीन अर्जावर येत्या मंगळवारी (दि.29) सुनावणी होणार आहे.
कुरुलकरचा मोबाइल गुजरातला पाठविण्यास न्यायालयाने दिली परवानगी कुरुलकर याने मोबाइलमधील डेटा डिलिट केला असल्याने तो रिकव्हर करण्यासाठी त्याचा मोबाइल गुजरातच्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठविण्याबाबत सरकारी वकिलांनी न्यायालयात अर्ज केला होता. त्या अर्जाला शुक्रवारी न्यायालयाने मंजूरी दिली.
एटीएसकडून कुरुलकरची 19 ते 24 एप्रिल दरम्यान प्राथमिक चौकशी करण्यात आली होती. त्या चौकशीचा अहवाल न्यायालयात दाखल करण्यात यावा असा अर्ज कुरुलकरचे वकील अँड ॠषीकेश गानू यांनी न्यायालयात शुक्रवारी दाखल केला.