पुणे : शिक्षणक्षेत्राचा केंद्रबिंदू असणाºया विद्यार्थ्यांनाच राज्यातील विद्यापीठ निवडणुकांपासून दूर ठेवण्यात आले. त्यामुळे सध्या केवळ संस्थाचालक, प्राचार्य, प्राध्यापक व पदवीधरांच्या निवडणुका घेऊन अधिसभा स्थापन करण्यात येणार आहे; मात्र विद्यापीठ निवडणूक प्रक्रियेपासून विद्यार्थ्यांना दूर ठेवणाºया राज्य शासनाचा विविध विद्यार्थी संघटनांकडून निषेध केला जात आहे. तसेच, विद्यार्थी प्रतिनिधी नसणाºया अधिसभेच्या स्थापनेला विरोध केला जाईल, अशी भूमिकाही काही संघटनांनी घेतली आहे.नवीन विद्यापीठ कायद्यात विद्यार्थी केंद्रबिंदू ठेवून तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी प्रतिनिधींना विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळात जाऊन विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडता येतील, असे विद्यापीठ कायदा निर्मितीच्या प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी व अधिकाºयांनी सांगितले होते. जुना कायदा रद्द करून विद्यार्थी निवडणुकांसाठी नवीन नियमावली तयार केली जात आहे. जुना कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांमधून कॉलेज रिप्रेझेंटेटिव्ह (सीआर) युनिव्हर्सिटी रिप्रेझेंटेटिव्ह (युआर) यांचीही निवड करता येत नाही; तसेच नवीन कायद्यानुसार विद्यापीठ व महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी निवडणुका या खुल्या पद्धतीने होणार आहेत; मात्र एक शैक्षणिक सत्र संपून गेल्यानंतरीही, शासनाने विद्यार्थी निवडणुका कशा घेतल्या जातील, याबाबतची माहिती अद्याप प्रसिद्ध केलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थी संघटनांमध्ये संतापाची भावना आहे.राज्यात अमरावती, सोलापूर यांसारख्या विद्यापीठांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण होत आली आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने संस्थाचालक प्रतिनिधी व पदवीधरांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. तसेच प्राचार्य व प्राध्यापकांच्या मतदार यादीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे; मात्र या निवडणुकीत विद्यार्थी कुठेही दिसून येत नाहीत. त्यामुळे केवळ मत मिळवण्यासाठीच विद्यार्थी निवडणुकांची घोषणा केली होती का, असा सवाल संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे. केवळ आपल्या विचारांच्या शैक्षणिक संस्थांमधील पदाधिकाºयांना व परिचित व्यक्तींना विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळावर बसविण्यासाठी निवडणुका होत आहेत. असाही आरोप संघटनांच्या पदाधिकाºयांकडून केला जात आहे.
विद्यापीठ अधिसभेच्या स्थापनेस विरोध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 29, 2017 06:16 IST