पुणे : शहराच्या बीडीपी (बायो डायव्हर्सिटी पार्क-जैवविविधता उद्यान) क्षेत्रावरील बांधकामांसंबधीचा राज्य सरकार स्तरावर नव्याने काही निर्णय होण्याची शक्यता बळावली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच आदेशावरून महापालिकेतील सर्व पदाधिकारी, विरोधी पक्षनेते, गटनेते, आमदार, खासदार यांची या विषयावर विस्तृत बैठक होत आहे. त्यातील निर्णयाची माहिती मुख्यमंत्री घेणार असून त्यानंतर ते शहरातील बीडीपी क्षेत्राबाबत नव्याने काही धोरण जाहीर करतील, असे दिसते.मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून ही बैठक होत असल्याची माहिती महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीने वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत पदाधिकाऱ्यांनीच दिली. बीडीपी क्षेत्रात कसलेही बांधकाम करता येणार नाही, असा कायदाच २०१५मध्ये मुख्यमंत्र्यांनीच केला होता. त्या वेळी त्याला बराच विरोध झाला, खुद्द भाजपाचेच अनेक पदाधिकारी त्याच्या विरोधात होते; मात्र वारंवार मागणी करूनही मुख्यमंत्र्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही. आता मुख्य- मंत्र्यांनीच पुण्यातील लोकप्रतिनिधींनी यावर निर्णय घ्यावा, असे सांगितले आहे. त्यावरून या धोरणात बदल केला जाण्याची चिन्हे आहेत. सध्या या क्षेत्रावर काहीही बांधकाम करता येत नाही; मात्र तेथील जागामालकांनी किमान १० टक्के बांधकामांची परवानगी मागितली आहे. ४ टक्के बांधकाम करू द्यावे, असा सूर होता. मात्र, त्यालाही मुख्यमंत्र्यांचा नकार होता. पण, आता पुन्हा सरकारी स्तरावरच बदल होण्याचे चिन्ह आहे.>शहरात एकूण ९७८ हेक्टर क्षेत्र बीडीपीमध्ये आहेत. त्यातील १२४ हेक्टर जमीन सरकारी मालकीची आहे. खासगी मालकांनी मोठ्या प्रमाणावर नुकसानभरपाई मागितली आहे किंवा बांधकामाला परवानगी देण्याची मागणी केली. खासदार वंदना चव्हाण यांनी बीडीपी क्षेत्रावर बांधकामाला परवानगी देण्यास तीव्र विरोध केला आहे.
बीडीपीवर मिळणार बांधकामाला संधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 15, 2018 01:02 IST