लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : देशाच्या १३१ कोटी लोकसंख्येपैकी केवळ १० कोटी लोक सरकार चालवतात. लोकशाहीला स्थैर्य द्यायचे असेल तर वैविध्य येणे गरजेचे आहे. घटनेत केवळ २२ भाषांना मान्यता असून, उर्वरित ९६ टक्के भाषा संसदेत प्रतिबिंबित होत नाहीत. त्यांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी निष्पक्ष, निरपेक्ष, सर्वसमावेशक, विचारवादी घटक तयार झाले पाहिजेत. देशात राजकीय सत्तास्थानासाठी मोठी रांग लागली आहे. सत्ता संसदेच्या बाहेर प्रस्थापित झाल्यास, लोकांचे अधिकार जपणारी सत्तास्थळे निर्माण झाल्यास लोकशाही सुदृढ होईल, असा आशावाद ज्येष्ठ भाषा अभ्यासक डॉ. गणेश देवी यांनी व्यक्त केला.अक्षरमानवतर्फे डॉ. गणेश देवी आणि डॉ. सुरेखा देवी यांच्याशी गप्पांचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी देवी दाम्पत्याने ४२ वर्षांच्या सहजीवनाचे गुपित संवादातून उलगडले. एकमेकांमुळे आमच्या आयुष्याला अर्थ प्राप्त झाला असून, आम्ही एकमेकांच्या कामात हस्तक्षेप न करता बरोबरीने वाटचाल करतो, असे त्यांनी सांगितले. स्वत:चे घर असू नये, अशी आमची दुर्दम्य इच्छा आहे, असेही डॉ. देवी म्हणाले.सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेवर नेमकेपणाने बोट ठेवत ते म्हणाले, ‘‘भाषांमधील बदलांचा गंभीर परिणाम शिक्षणावर होणार आहे. पुढील १०-१५ वर्षांमध्ये हे स्वरूप ओळखू येणार नाही. सध्या दलित, आदिवासी, मुस्लिमांचे शिक्षणातील प्रमाण भीती वाटावे इतके कमी आहे. शिक्षणाविषयी अर्थपूर्ण विवाद, दूरदृष्टीने विचार होत नाही. आपल्या घोडचुकांचे परिणाम पुढील पिढ्यांना भोगावे लागणार आहेत. शिक्षणाच्या बाबतीत देश पूर्ण अपयशी ठरला आहे. त्यामध्ये आमूलाग्र बदल आवश्यक आहेत.’’
...तरच लोकशाही सुदृढ होईल
By admin | Updated: June 30, 2017 04:06 IST