जुन्याच योजना नव्या स्वरूपात

महापालिकेतील सत्ताप्राप्तीनंतर प्रथमच सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात भारतीय जनता पक्षाने जुन्याच योजनांचा आधार घेतल्याचे दिसते आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : महापालिकेतील सत्ताप्राप्तीनंतर प्रथमच सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात भारतीय जनता पक्षाने जुन्याच योजनांचा आधार घेतल्याचे दिसते आहे. स्थायी समिती अध्यक्षांनी त्यांच्या पक्षाचा नाव बदलण्याचा अजेंडाच अंदाजपत्रकात जोरदारपणे राबवला असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. सत्ताधारी नगरसेवकांना जास्त व विरोधकांना तोंडी लावण्यापुरती तरतूद हा प्रकार याही अंदाजपत्रकात झाला आहे.महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाची योजना इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय अशा नावाने सन २००१मध्ये मांडण्यात आली होती. तीच योजना आता भारतरत्न अटलबिहारी वैद्यकीय महाविद्यालय अशा नावाने सादर करण्यात आली आहे. त्याशिवाय महापालिका शाळांचे संगणकीकरण, ई-लायब्ररी, शवागार, श्वानसंगोपन केंद्र अशा बऱ्याच योजना यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी मांडलेल्याच आहेत. त्यांची नावे मात्र बदलण्यात आली आहेत. दीनदयाळ उपाध्याय अपघात विमा ही करदात्या नागरिकांसाठी मांडलेली योजनाही तशीच आहे. सावित्रीबाई फुले नर्सिंग महाविद्यालयाची कल्पनाही जुनीच आहे. वारकरी भवन, हज हाऊस या योजनाही मागील अंदाजपत्रकावरून पुढे घेण्यात आल्या आहेत.एकूण ६८ योजना अंदाजपत्रकातील महत्त्वाच्या योजना म्हणून स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी पुढे केल्या आहेत. त्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, शहराच्या पश्चिम भागासाठी नवे हॉस्पिटल अशा काही योजना काही कोटी रुपयांचा खर्च लागणाऱ्या आहेत. मात्र अंदाजपत्रकात त्यासाठीची तरतूद १० कोटी, ५ कोटी, ४ कोटी, अशी किरकोळ करण्यात आली आहे. महापालिकेत सर्वसाधारणपणे असा संकेत आहे, की एकूण खर्चाच्या किमान अर्धी तरी तरतूद अंदाजपत्रकात केली असेल तरच त्या कामांची निविदा काढावी. अंदाजपत्रकात दिलेल्या योजनांच्या खर्चासाठी किरकोळ तरतूद असल्याने त्या प्रत्यक्षात येणार का, अशी शंका व्यक्त होते आहे. सभासद यादीत आपण सत्ताधारी व विरोधक असा भेदभाव केला नसल्याचे मोहोळ यांनी अंदाजपत्रकावरील भाषणात सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात तरतूद करताना पक्ष पाहिला गेला असल्याचे दिसते आहे. सदस्यांनी दिलेल्या यादीतून सयादी अंदाजपत्रक तयार करण्यात येते. यामध्ये पदाधिकाऱ्यांसाठी महापौर वगळता २५ कोटी, खुद्द अध्यक्षांसाठी ३० कोटी, सर्वपक्षीय गटनेत्यांसाठी प्रत्येकी १० कोटी, सत्ताधारी सदस्यांसाठी ४ कोटी व विरोधी सदस्यांसाठी साधारण अडीच ते तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महापौरांसाठी फक्त १० कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत.