पुणे : तृतीयपंथीयांची वैद्यकीय तपासणी करून त्यांना तृतीयपंथी असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. अशाप्रकारे त्यांची तपासणी करणे म्हणजे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार ही तपासणी बेकायदेशीर ठरते. त्यामुळे ही तपासणी करू नये, अशी कायदेशीर नोटीस जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, फरासखाना पोलिस ठाणे व ससून रुग्णालयाला पाठविण्यात आली आहे.
काही व्यक्ती तृतीयपंथी असल्याचे भासवून नागरिकांची लुट करतात. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी व खरे तृतीयपंथी ओळखता यावेत यासाठी त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याची माहिती काही दिवसांपुर्वी प्राधिकरणाचे सचिव चेतन भागवत यांनी दिली होती. ससून रुग्णालयामध्ये ही तपासणी करून प्रमाणपत्र देण्याचे नियोजन आहे. मानवी हक्क कार्यकर्ते अ‍ॅड. विकास शिंदे यांनी या तपासणीला आक्षेप घेतला आहे. प्रत्येक व्यक्तीला आपले लिंग ठरविण्याचा अधिकार आहे. यासंदर्भात राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने लैंगिक तपासणीसाठी कोणावर दबाव टाकता येणार नाही. लैंगिकता ही प्रत्येकाच्या सन्मानाची आणि वैयक्तिक बाब आहे. त्यामुळे त्याची तपासणी करणे मानवी हक्कांचे उल्लंघन ठरते. त्यामुळे प्राधिकरण, ससून रुग्णालय किंवा फरासखाना पोलिस ठाण्याला तृतीयपंथियांची तपासणी करून तसे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नाही, असे शिंदे यांचे म्हणणे आहे.
याबाबत त्यांनी तिनही संस्थांना कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे. त्यामुळे तृतीयपंथीयांची वैद्यकीय तपासणी करू नये. अशी तपासणी केल्यास मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याची तक्रार घेऊन मानवी हक्क आयोग तर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी न्यायालयात जाऊ, असे नोटीसमध्ये नमुद करण्यात आले आहे.