आरक्षण कृती समितीला नोटीस : मोर्चा निघणारच, आंदोलक निर्णयावर ठाम
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बारामती : शहरात २९ जुलै रोजी होणाऱ्या ओबीसी एल्गार महामोर्चाला पोलीस प्रशासनाने परवानगी नाकारली आहे. याबाबत आरक्षण कृती समितीला नोटीस देण्यात आली आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग होणार नाही. आपण कायदेशीर मार्गाने आपल्या मागण्या मान्य कराव्यात. आपण अथवा आपले हस्तकाकडून कोणताही अनुचित प्रकार झाल्यास अथवा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
बारामती शहरात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाबाधित रुग्ण आहेत. तसेच सध्या बारामती शहरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू आहे. त्यानुसार विनापरवाना पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त जणांना एकत्र जमण्यास मनाई करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार सर्व प्रकारचे कार्यक्रम पूर्णत: बंद रहातील अशा स्वरूपाचे अदेश झालेले आहेत. त्याअनुषंगाने रोगाचे वाढीस आळा घालणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर महामोर्चा काढण्यास परवानगी नाकारण्यात येत असल्याचे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, मोर्चासाठी आम्ही स्थानिक प्रशासनाला परवानगी मागितली होती. परंतु आम्हाला ही परवानगी नाकारण्यात आली आहे. समाजाचा २९ जुलै रोजीचा एल्गार महामोर्चा कोणत्याही परिस्थितीत होणार असल्याचा दावा ओबीसी आरक्षण कृती समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे. समाजाला एकत्र येऊ दिलं नाही तर राज्यात ही ओबीसी समाज एकत्र यायला अडचण होईल त्यामुळेच काही शक्ती यामागे प्रशासनाला पुढे करून हा एल्गार मोर्चा हाणून पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या मोर्चासाठी नाना पटोले, विजय वडेट्टीवर, चंद्रशेखर बावनकुळे, महादेव जानकर, पंकजा मुंडे, राम शिंदे, योगेश टिळेकर, हे ओबीसी नेते कार्यक्रमास उपस्थित राहणार आहेत. आम्ही छगन भुजबळ, यांना ही निमंत्रित केले आहे. मोर्चामध्ये कलम १४४ चे हनन होत आहे, याची आम्हाला जाणीव आहे. परंतू इतर समाजाचे मोर्चे, राजकीय कार्यक्रम चालूच आहे. त्यामुळेच ओबीसी हक्कासाठी उतरत आहे तर त्यांनाच फक्त कोरोनाचे कारण पुढं करून का थांबवलं जातं आहे. ओबीसी हा शांतताप्रिय समाज आहे, बारामतीमधील हा मोर्चा शांततेत पार पाडेल , अशी आरक्षण कृती समितीला असल्याचे समितीच्या वतीने सांगण्यात आले.