शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"सरकार झुकणार नाही, सोशल मीडियावरील बंदी हटणार नाही..."; काय म्हणाले नेपाळचे पंतप्रधान केपी ओली?
2
नेपाळमध्ये Gen-Z आंदोलन, 19 जणांचा मृत्यू, नैतिक जबाबदारी घेत गृहमंत्र्यांचा राजीनामा; आता PM ओलींवर दबाव!
3
भीतीपोटी खैरात वाटतायेत...! नितीश कुमारांच्या घोषणांवरून प्रशांत किशोर यांचा हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले...
4
कोठारीत थरार...! पत्नीची हत्या करून पतीची आत्महत्या; मानसिक आजारातून घडली घटना
5
मग काय वाळू खाणार? आरक्षण दिले नाही तर मुंबईचा भाजीपाला, दूध बंद करू; जरांगेंचा इशारा
6
याला म्हणतात 'पैसा ही पैसा'...! १ लाखाचे झाले १२ कोटी, फक्त ₹१५ च्या शेअरनं गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल; तुमच्याकडे आहे का?
7
सावधान...! लाखात पगार असूनही ५ वर्षांपासून चुकीच्या पद्धतीने रेशन घेताय? जाणून घ्या, किती दंड भरावा लागेल?
8
Video: अंजली कृष्णा यांच्यानंतर कारवाईला गेलेल्या महसूल अधिकाऱ्याला गावकऱ्यांकडून मारहाण
9
हुंडाबळीच्या खटल्यात पती, सासूला सक्तमजुरी; १५ वर्षांची शिक्षा
10
सराईत गुन्हेगारांची टाेळी; पाच जणांविराेधात मकोका, लातूर पाेलिसांचा दणका
11
Tiktok पुन्हा सुरू होणार? केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केली सरकारची भूमिका
12
उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीपूर्वीच दोन पक्षांची मोठी घोषणा; मतदानापासून दूर राहणार...! पण का...?
13
AIIMS मध्ये पहिल्यांदाच झाले गर्भदान; संशोधन आणि वैद्यकीय शिक्षणाला मिळणार नवी दिशा
14
'सत्ते पे सत्ता' अन् शुबमन गिलच्या 'बेबी' या टोपण नावामागची खास गोष्ट
15
नवा आजार चिमुकल्यांना घालतोय विळखा; Hand Foot Mouth Disease म्हणजे काय?
16
आश्चर्यच...! एका झटक्यात तब्बल ₹ 20.8 लाखांनी स्वस्त झाली 'ही' लक्झरीअस SUV, यापूर्वी असं कधीच घडलं नाही!
17
रोहित पवारांनी आरोप सिद्ध करावा, नाही तर राजकीय संन्यास घ्यावा ; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पलटवार
18
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत विरोधकांचा विजय कठीण; पण कुणाचा खेळ बिघडवणार 'क्रॉस व्होटिंग'?
19
मॉकड्रिल्स, तंत्रज्ञान असूनही कारखान्यांत स्फोट का? 'पेसो'सारख्या यंत्रणांना कार्यप्रणालीत बदल करण्याची गरज?
20
टाटा-महिंद्रासह आटो सेक्टरमध्ये मोठी वाढ! पण, आयटीतील 'या' कंपन्यांनी केली निराशा, कोण किती घसरलं?

शासनासह प्रशासनाला मातीचोरीप्रकरणी नोटीस

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 19, 2018 00:56 IST

शेतकऱ्याची याचिका : नऊ जणांना सविस्तर माहितीची उच्च न्यायालयाची सूचना

नसरापूर : भोर तालुक्यातील जांभळी येथील शेतकरी सर्जेराव विठ्ठल कोळपे यांच्या शेतातील माती बंधाºयाच्या कामासाठी चोरल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने कोळपे यांची याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणी स्पष्टीकरण देण्यासाठी राज्य शासनासह पुणे जिल्हाधिकारी, पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इतर अशा नऊ जणांना नोटीस पाठवून विचारणा केली आहे.

ठेकेदार व कामावरील अभियंता यांनी जांभळी येथील गट क्रमांक २३३ मधील १९ गुंठे शेतजमीन चार फूट खोल खोदून सुमारे ५७६ ब्रास माती काढली. तेथून जवळच असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या बंधाºयाच्या दुरुस्तीसाठी वापरली. याप्रकरणी सर्जेराव कोळपे (वय ७१) यांची कोणतीही परवानगी घेतली नाही. त्याचबरोबर या मातीची तहसील कचेरीत रॉयल्टी भरली नव्हती. कोळपे यांना शेतात मातीच नसल्याने शेती करता आली नाही. त्यामुळे शेतातील मातीची चोरी झाल्याची तक्रार कोळपे यांनी ७ मे २०१८ पासून गावकामगार तलाठ्यांपासून जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्याकडे केली होती. अन्यायाबाबत विचारणा करत न्यायाची मागणी केली होती. तरीही, संबंधित यंत्रणेने अधिकाºयांना पाठीशी घालत याबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही. अखेर स्थानिक प्रशासनाकडून योग्य सहकार्य व न्याय मिळत नसल्याने कोळपे यांनी ११ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. पी. धर्माधिकारी, सारंग व्ही. व कोतवाल यांनी दाखल करून घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला, गृह विभागाला याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी तसेच जिल्हाधिकारी पुणे, पुणे जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजगड पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक, भोर प्रांत, भोर तहसीलदार व गटविकास अधिकारी भोर या अधिकाºयांना नोटीस काढून या मातीचोरीप्रकरणी सविस्तर माहीती देण्यास कळविण्यात आले आहे.न्यायसंस्थेवर विश्वास आहेमाझ्या शेतातील माती चोरीला गेल्याने मला यावर्षी शेतीच करता आली नाही. माती चोरीची तक्रार केली असता तहसिलदारांनीच मला विनापरवाना उत्खनन केल्या बद्दल दंडाची नोटीस काढली होती. तर लघु पाटबंधारयाच्या अभियंत्यांनी ठेकेदाराचे नाव घेवुन आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला होता. पोलिसांनी अगोदर तक्रार दाखल करावयास नकार दिला व दाखल केल्यावर अधिकाºयांवर कारवाई करता येणार नाही असे सांगितले होते. मला न्याय मिळत नसल्याने शेवटी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला. माझा न्याय संस्थेवर विश्वास असुन या ठिकाणी मला जरुर न्याय मिळेल असा विश्वास वाटतो.- सर्जेराव कोळपे, याचिकाकर्ता शेतकरी

टॅग्स :Puneपुणे