रेशनिंगकार्ड ओळख पुरावा म्हणून नाहीच

विधानसभा निवडणुकीकरिता छायाचित्र मतदार ओळखपत्रा व्यतिरिक्त अकरा प्रकारची छायाचित्र ओळखपत्रे मतदानासाठी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहेत

पुणे : विधानसभा निवडणुकीकरिता छायाचित्र मतदार ओळखपत्रा व्यतिरिक्त अकरा प्रकारची छायाचित्र ओळखपत्रे मतदानासाठी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहेत. यात रेशनकार्डचा समावेश नसल्याने लोकसभेप्रमाणे विधानसभेतही रेशनकार्डला रेड सिग्नल मिळाला आहे. ज्या मतदारांकडे फोटो व्होटर स्लीप असेल, त्यांना मात्र इतर ओळख दाखविण्याची गरज नसल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. मतदानासाठी कोणती ओळखपत्रे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावी, याचे परिपत्रक निवडणूक आयोगाने काढले आहे. त्यानुसार मतदारांकडे निवडणूक छायाचित्र ओळखपत्र नसेल, तर अकरा छायाचित्र ओळखपत्रांपैकी एक मतदार पुरावा म्हणून सादर करावा लागेल. जिल्ह्यातील सरासरी ९० टक्के मतदारांची छायाचित्रे मतदार यादीत आहेत. त्यामुळे त्यांना फोटो व्होटर स्लीप मिळणे शक्य होणार आहे. प्रशासनाने व्होटर स्लीप वाटण्याची मोहिमही हाती घेतली आहे. मात्र, ज्यांच्याकडे फोटो व्होटर स्लीप नसेल व ज्यांनी मतदारयादीेंमध्ये छायाचित्र दिलेले नाही, त्यांना पुरावा सादर करावा लागेल. मागील लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी निवडणूक आयोगाने रेशनकार्ड ओळखीचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्या वेळी विविध राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे रेशनकार्ड पुरावा मानला जावा, यासाठी विनंती केली होती. त्यानंतर आयोगाने रेशनकार्डवर नावे असलेल्या सर्व व्यक्ती मतदानासाठी एकत्र असल्यास त्यांच्यासाठी रेशनकार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचे मान्य केले होते. मात्र, विधानसभा निवडणुकीसाठी ओळखपत्र यादीतून पुन्हा एकदा रेशनिंगकार्ड वगळण्यात आले आहे. प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील बहुतांश नागरिकांकडे शिधापत्रिके व्यतिरिक्त कोणतेही ओळखपत्र नसते. त्यांच्याकडे रेशनकार्ड हा एकमेव पुरावा असतो. अशा मतदारांसाठी हे अडचणीचे ठरू शकते. राज्यात बोगस शिधापत्रिकांची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर उघडकीस आल्याने निवडणूक आयोगाने रेशनिंगकार्डला पुराव्याच्या यादीतून बाहेर काढले आहे. मतदाराने मतदानासाठी कोणता पुरावा सादर केला, याची नोंद मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाला रजिस्टरमध्ये करायची असून, ओळखपत्राचा क्रमांकही यात नोंदवावा लागणार आहे. (प्रतिनिधी)