- विशाल शिर्केपुणे : एखादी दुर्घटना झाल्यानंतरच तपासणीची प्रक्रिया सुरू केली जात असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडे शहरातील किती सोसायट्यांनी अथवा इमारतींनी अग्निशमनचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले, याची माहितीच नसल्याचे समोर आले आहे. त्याबाबत एकाही इमारतीला अग्निशमन विभागाने नोटीस पाठविलेली नाही.मुंबईमधील कमला मिल येथे पबला लागलेल्या आगीत १४ जणांचा नाहक बळी गेला होता. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी सार्वजनिक ठिकाणांची तपासणी करण्याचे आदेश त्या पार्श्वभूमीवर दिले आहेत. मात्र त्या पूर्वी शहरात जवळपास एकदाही अशी तपासणी झाली नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षण अधिनियम २००६ अन्वये प्रत्येक इमारतींना अग्निशमन विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. इमारतीचा आराखडा तयार झाल्यानंतर सबंधित आर्किटेक्चर अग्निशमन यंत्रणेकडून तशी प्राथमिक परवानगी घेतो. मात्र, काम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित यंत्रणचे अंतिम ना-हरकत प्रमाणपत्रच घेत असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे आराखड्याप्रमाणे संबंधित इमारतीत अग्निशमन यंत्रणा बसवेलेली आहे की नाही, याचीदेखील कोणतीच माहिती अग्निशमन विभागाकडे उपलब्ध नाही. शाळांच्या बाबतीतदेखील तीच स्थिती असल्याचे वृत्त लोकमतने १२ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध केले होते.शहरात महापालिकेच्याच २९७ शाळा आहेत. खासगी शाळांची संख्या कितीतरी अधिक आहे. मात्र, अग्निशमन विभागाकडे २०१० ते २०१७ या कालावधीतील अवघ्या १४६ शाळा, महाविद्यालय आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील इमारतींच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची माहिती उपलब्ध आहे. त्यातही २७ शाळांच्या व्यवस्थापनाने अग्निशमन विभागाकडून अंतिम ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतलेले आहे. अशाशाळा-महाविद्यालयांना त्याबाबत अग्निशमन विभागाने त्याबाबत नोटीस बजावली नाही.शहरातील किती सोसायटी आणि इमारतींना अग्निशमनची ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले, याची माहिती मागितली होती. त्याला उत्तर देताना याची माहिती संकलित करण्याचेकाम सुरू असल्याचे उत्तरअग्निशमन विभागाने दिले आहे. म्हणजेच अग्निशमन विभागाकडेयाची माहितीच उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट होते.अग्निशमन यंत्रणेची रचना...कोणतीही इमारत १५ ते २४ मीटर उंचीदरम्यान असल्यास त्याला उच्च दाबाचे पंप, सायरन, स्प्रिंकलर, अंतर्गत आणि बाह्य पाण्याची पाइपलाइन उभारणे आवश्यक असते. इमारतीवर त्यासाठी खास १० हजार लिटरची पाण्याची टाकी राखीव असावी. ती टाकी वर्षभर भरलेली राहण्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. तसेच २४ मीटर उंचीपेक्षा अधिकउंच इमारतींवर आणि भूमिगतदेखील पाण्याची टाकी असावी.साधारण १५ मीटर उंचीच्या इमारतीत वाहनतळ आणि चार मजले येतात. काही आस्थापनांच्या रचनेनुसार मजल्यात वाढ अथवा घट होऊ शकते. तर पंधरा मीटरखालील इमारतीत फायर इस्टिंग्युशर बसविणे गरजेचे असते. तेदेखील आठ ते दहा मीटरवर एक याप्रमाणे असावे. शाळांमध्ये सामान्यत: ड्राय केमिकल पावडरचे फायर इस्टिंग्युशर वापरण्यात येते. त्याची परवानगी अग्निशमन विभागाकडून घ्यावी लागते.२०१०-२०१७ या कालावधीतील अग्निशमन विभागाकडे अवघ्या १४६ शाळा, महाविद्यालय व सावित्रीबाईफुले पुणे विद्यापीठातील इमारतींच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची माहिती उपलब्ध आहे.माहितीच्या संकलनाचे काम महापालिका आयुक्तांनी कमला मिलच्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर दिले होते. त्यानंतरच आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठीच अग्निशमन विभाग माहिती संकलित करीत असल्याचे दिसून येत आहे.अनुभव....पुरेसे कर्मचारीबळ नसल्याने अग्निशमन यंत्रणांची तपासणी करण्यात अडचणी येत आहेत. खासगी एजन्सीमार्फत अग्निशमन यंत्रणांची तपासणी करून, त्याची प्रत विभागाला पाठविणे अपेक्षित आहे. असे ढोबळ उत्तर दरवेळी अग्निशमन दलातील वरिष्ठ अधिकाºयांकडून दिले जाते. त्यात बरेचसे तथ्यदेखील आहे. मात्र एकच कारण किती काळ देणार, हा प्रश्न शिल्लक राहतो. कोणतीही दुर्घटना सांगून येत नसते. ती झाल्यानंतरच दरवेळी तपासणी केली जाणार का? हादेखील प्रश्नच आहे.प्रश्न : शहरातील किती सोसायटी आणि इमारतींना अग्निशमन विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्याची संख्या मिळावी.उत्तर : शहरात किती सोसायट्या आहेत, याची माहिती अग्निशमन विभागाकडे (अशद) नाही. परंतु किती इमारतींना ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिली, याची माहिती आहे. माहिती संकलन करण्याचे काम सुरू आहे. उपलब्ध झाल्यास देण्यात येईल.प्रश्न : किती सोसायटी आणि इमारतींना एनओसी न घेतल्याने नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. किती सोसायटींची आणि इमारतींची तपासणी करण्यात आली.उत्तर : सोसायटी, इमारतींना एनओसी न घेतल्याने नोटिसा दिल्या नाहीत. तपासणीची जबाबदारी संबंधित सोसायटी आणि इमारतींची आहे.प्रश्न : किती इमारतीत फायर इस्टिंग्युशर बसविण्यात आले आहेत. त्याच्या तपासणीचे अधिकार कोणाला आहेत.उत्तर : महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक व जीवसंरक्षण अधिनियम २००६ अन्वये संबंधित सोसायटीने वर्षांतून दोन वेळा जानेवारी ते जून आाणि जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत अग्निशमन यंत्रणा चालू ठेवणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. (या यंत्रणेची तपासणी करण्याची जबाबदारी संबंधित सोसायटीची आहे.)
शहराला नाही अग्निशमनचे कवच; इमारती व सोसायट्यांनी ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतल्याची माहितीच नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 10, 2018 03:28 IST