अब्रुनुकसानीच्या दाव्याकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष, न्यायालयाकडून ५०० रुपयांचा दंड  

बोगस डॉक्टर ठरवून खोटा गुन्हा दाखल केला म्हणून महापालिकेविरुद्ध चालविण्यात येत असलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या अब्रुनुकसानीच्या दाव्यात सातत्याने दुर्लक्ष करणे पालिकेला चांगलेच महागात पडले आहे. पालिकेविरुद्ध एकतर्फी (एक्स पार्टी आॅर्डर) आदेश का करू नयेत, अशी नोटीस त्यांना बजावण्यात आली होती. त्याबरोबर या दाव्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास विलंब केला म्हणून ५०० रुपयांचा दंडही पालिकेला ठोठावण्यात आला.

पुणे : बोगस डॉक्टर ठरवून खोटा गुन्हा दाखल केला म्हणून महापालिकेविरुद्ध चालविण्यात येत असलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या अब्रुनुकसानीच्या दाव्यात सातत्याने दुर्लक्ष करणे पालिकेला चांगलेच महागात पडले आहे. पालिकेविरुद्ध एकतर्फी (एक्स पार्टी आॅर्डर) आदेश का करू नयेत, अशी नोटीस त्यांना बजावण्यात आली होती. त्याबरोबर या दाव्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास विलंब केला म्हणून ५०० रुपयांचा दंडही पालिकेला ठोठावण्यात आला.शहरातील एका बोगस डॉक्टराविरुद्धच्या खटल्यात महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील एका सहायक अधिकाºयाने परस्पर त्या गुन्ह्यात तथ्य नसल्याचा सी-समरी अहवाल न्यायालयात दाखल केला. त्या डॉक्टरांची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर त्यांनी पालिकेविरुद्ध १०० कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा मार्च २०१७मध्ये दाखल केला आहे. त्यानंतर पालिकेने आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडणे आवश्यक होते. मात्र, पालिकेकडून वेळोवेळी तारखा घेऊन त्याला विलंब करण्यात आला.प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास १३३ दिवसांचा विलंब लावल्याने पालिकेला ५०० रुपयांचा दंड मंगळवारी भरावा लागला. महापालिकेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्याविरुद्ध घेतलेले आक्षेप अमान्य केले आहेत. पालिकेविरुद्ध १०० कोटींचा दावा दाखल करताना संबंधित अधिकारी यांनाही प्रतिवादी करणे आवश्यक होते, ते का केले गेले नाही?अब्रुनुकसानीच्या १०० कोटी रुपयांच्या दाव्याबरोबरच गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेले तत्कालीन महापालिका आयुक्त, सहायक आरोग्य अधिकारी व विधी अधिकारी यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटलाही दाखल करण्यात आला आहे. यामध्येही पालिकेच्या वतीने अजून म्हणणे मांडण्यात आलेले नाही.अपील अजूनही दाखल नाहीप्रथमवर्ग न्यायदंडाधिका-यांपुढे बोगस डॉक्टरांची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर उच्च न्यायालयात आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.त्यामुळे सहायक अधिकाºयांनी परस्पर सी-समरी अहवाल दाखल केला. त्यामुळे हा खटला पुन्हा नव्याने चालविण्याची मागणी केली होती.त्या वेळी उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाºयाविरुद्ध कारवाई करावी; त्याचबरोबर या खटल्यात अपील करण्याचे निर्देश दिले होते.मात्र, मुदत उलटून गेली तरी अद्याप अपील दाखल करण्यात आलेले नाही.कागदपत्रे मिळण्यास उशीर झाल्याने विलंबल्ल महापालिकेविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या अब्रुनुकसानीच्या दाव्याच्या अनुषंगाने कागदपत्रे मिळण्यास उशीर झाल्याने याप्रकरणी पालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास विलंब झाला. त्यामुळे उशीर माफीच्या अर्ज शुल्कापोटी (कॉस्ट) ५०० रुपये भरावे लागले.- मंजूषा इथापे, विधी अधिकारी, महापालिका