पुणे - न्यायालयाच्या आदेशामुळे ११ गावांचा महापालिकेत समावेश झाला खरा; मात्र ‘नाव महापालिकेचे व गाव मात्र जिल्हा परिषदेचेच’ अशी या गावांची अवस्था झाली आहे. जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी सरकारी विश्रामगृहात सोमवारी घेतलेल्या बैठकीत ही बाब अधोरेखित झाली. शिवतारे यांनी गावांमधील प्रशासकीय गोष्टींची पूर्तता त्वरित करण्यात यावी व विकासकामांना सुरुवात करावी, असा आदेश दिला.महापालिकेच्या भोवतालच्या ११ गावांचा महापालिका हद्दीत मागील ५ महिन्यांपूर्वी समावेश झाला आहे. न्यायालयानेच सरकारला तसा आदेश दिला व सरकारने तो महापालिकेला बजावला. मात्र हा आदेश बजावताना या गावांमधील विकासकामांसाठी सरकारकडून काहीही आर्थिक मदत करण्यात आलेली नाही. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार, जिल्हाधिकारी सौरव राव असे वरिष्ठ अधिकारी बैैठकीला उपस्थितच नव्हते. महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले-तेली, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी उमेश डोके, महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी तसेच गावांच्या समावेशासाठी प्रयत्न करणाऱ्या हवेली तालुका कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण व त्यांचे सहकारी या वेळी उपस्थित होते. शिवतारे यांनी अधिकाºयांना कामांचा आढावा घेण्यास सांगितले असता त्यातून एक एक बाब उघड होऊ लागली.विसर्जित ग्रामपंचायतींमधील सुमारे ४४५ कामगारांना महापालिकेने सेवेत समाविष्ट करून घेतले आहे. त्यांची त्या त्या ग्रामपंचायतींच्या दप्तरात रीतसर नोंद आहे. मात्र ११५ कर्मचारी रोजंदारीवर होते, त्यांची नोंद नाही. त्यांना पालिकेने घेतलेले नाही, त्यांचे काय करायचे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांचे वेतनच अदा करण्यात आलेले नाही. त्यावर चर्चा झाली. तसेच या गावांमधील शाळा, दवाखाने आदी सरकारी इमारतींवर अजूनही जिल्हा परिषदेचेच नाव आहे, ते बदलून ही मालमत्ता महापालिकेची करायला हवी, ते कामही प्रलंबित आहे. कचरा उचलण्याचे साधे काम, पण तेही महापालिका करत नाही. त्यामुळे गावांमध्ये सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे अशी तक्रार या वेळी करण्यात आली. त्याचीही दखल शिवतारे यांनी घेतली. महापालिकेच्या वतीने या गावांचे कचरा उचलण्याचे वेळापत्रक केले त्याची माहिती देण्यात आली.गावांमधून गेल्या फक्त५ महिन्यांत महापालिकेने २२ कोटी रुपयांचा मिळकतकर जमाकेला आहे. मात्र, त्या तुलनेत या भागामध्ये काहीच विकासकामे होताना दिसत नाहीत.गावांची आता महापालिकेनुसारप्रभागनिहाय रचना केली जाईल. मात्र तोपर्यंत गावांना लोकप्रतिनिधी नाही.त्यामुळे विसर्जित ग्रामपंचायतींमधील सरपंच, उपसरपंच यांना काही अधिकार द्यावेत, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. प्रभागरचना होऊन निवडणूक होत नाही तोपर्यंत अशी व्यवस्था केली तर कामांचा पाठपुरावा करता येईल, असे सुचवण्यात आले. मात्र याला मान्यता मिळणार नाही असे वरिष्ठ अधिकाºयांनी स्पष्ट केले.महापालिकेने या गावांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी म्हणून १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आता गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय कामे करता येणे शक्य नाही. मात्र साधी कामे करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतींना बँकेत ठेव म्हणून ठेवलेले काही कोटी रुपये बँकांकडून परत मिळवण्यात अडचण येत आहे. त्यासाठी महापालिका प्रयत्न करत आहे, असे सांगण्यात आले.
नाव महापालिकेचे, गाव जिल्हा परिषदेचेच, समाविष्ट गावांची अवस्था
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 3, 2018 04:29 IST