लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) रिंगरोड रोडच्या कामाला गती मिळणार आहे. यासाठी शासनाने नुकतीच मावळ, मुळशी, हवेली आणि भोर तालुक्यातील जमीन संपादित होणाऱ्या गावांसाठी १५/२ ची नोटीस जाहीर केली आहे. यामुळे आता लवकरच संबंधित गावांत जीएमएस सर्वेक्षणाचे काम सुरू होणार असल्याची माहिती एमएमआरडीएसीचे उपअभियंता संदीप पाटील यांनी दिली.
प्रादेशिक आराखड्यातील रिंगरोडचे काम यापूर्वीच एमएसआरडीसीला देण्यात आले होते. परंतु प्रस्तावित रस्त्यावर अतिक्रमण झाल्याने हा मार्ग रद्द करावा, त्याऐवजी नवीन मार्गाची आखणी करावी, असा प्रस्ताव एमएसआरडीसीने राज्य सरकारकडे दिला होता. त्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार एमएसआरडीसीकडून नव्याने रिंगरोडची आखणी करण्यात आली.
दरम्यान, पीएमआरडीएने प्रादेशिक आराखड्यातील रिंगरोड विकसित करण्याची तयारी दर्शविली. त्यासही राज्य सरकारने मान्यता दिली. रस्ते विकास महामंडळाच्या रिंगरोडची लांबी यापूर्वी सुमारे १२३ किलोमीटर होती. यात आणखी ३८ किलोमीटरची भर पडली आहे. शिरुर, पुरंदर, हवेली, भोर, वेल्हा आणि मुळशी या तालुक्यातून तो जाणार आहे. यासाठी एकूण तेवीसशे हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन लागणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पश्चिम भागातील ७० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम हाती घेण्यात येईल.
खेड-शिवापूरपासून निघणारा हा रिंगरोड मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाला जोडला जाणार आहे. रिंगरोड ज्या गावातून जाणार आहे. तेथील भूसंपादन आणि रस्ता विकसित करण्यासाठी सुमारे दहा हजार कोटी खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. बीओटी तत्वावर हा रस्ता विकसित करण्यात येणार असल्यामुळे टोल लावण्यात येणार आहे.