डीआयसीची मान्यता नसल्याने रखडले पैसे,लोकसेवा बँकेच्या ठेवीदारांची रक्कम अडकली

विमा महामंडळाने (डीआयसीजीसी) अद्याप परवानगी दिली नसल्याने लोकसेवा सहकारी बँकेतील ठेवीदारांची रक्कम अडकली असल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली. लोकसेवा बँकेच्या प्रशासकांनी १७ कोटी रुपये वाटपाची परवानगी विमा महामंडळाकडे मागितली होती.

पुणे : विमा महामंडळाने (डीआयसीजीसी) अद्याप परवानगी दिली नसल्याने लोकसेवा सहकारी बँकेतील ठेवीदारांची रक्कम अडकली असल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली. लोकसेवा बँकेच्या प्रशासकांनी १७ कोटी रुपये वाटपाची परवानगी विमा महामंडळाकडे मागितली होती. परवानगीचे स्मरणपत्र पाठवूनदेखील महामंडळाने त्याचे उत्तरदेखील दिलेले नाही. त्यामुळे केवळ मान्यतेची मोहोर नसल्याने सामान्य ठेवीदारांचे पैसे त्यांच्याच खात्यात अडकले आहेत.रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाचे निर्बंध असल्याने लोकसेवा बँकेतील व्यवहार ठप्प आहेत. लोकसेवा बँकेच्या एक लाख रुपयांच्या आत ठेवी असणाºया ठेवीदारांची संपूर्ण रक्कम जानेवारी महिनाअखेरीस देण्याची तयारी लोकसेवा बँकेच्या प्रशासकांनीकेली होती. या निर्णयाचाफायदा बँकेच्या साडेसात हजार खातेदारांना मिळणार आहे. डीआयसीजीसीने ठेवीदारांना पैसे देण्याची परवानगी द्यावी, यासाठी बँकेकडून २२ जानेवारी २०१८ रोजी डीआयसीजीसीला पत्र पाठविले होते. विशेष म्हणजे डीआयसीजीसीवर कोणताही बोजा न पडता बँक स्वत:च्या निधीतून पैशांचे वाटप करणार आहे.असे असूनही डीआयसीजीसीकडून कोणतेच उत्तर आले नाही. डीआयसीजीसीकडून उत्तर न आल्याने बँकेच्या प्रशासकांच्या वतीने ६ फेब्रुवारीला परवानगी देण्यासाठी स्मरणपत्र पाठविण्यात आले. त्याचेही उत्तरही देण्यात आलेले नाही. आता दुसरे स्मरणपत्र पाठविण्याची तयारी बँकेकडून करण्यात आली आहे.बँकेकडून ९ हजार ९७ ठेवीदारांची यादी तयारबँकेकडून ९ हजार ९७ ठेवीदारांची यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यात एक लाख रुपयांच्या आत ठेवी असलेले साडेसात हजार ठेवीदार आहेत. त्यांना १७ कोटी रुपयांचे वाटप करण्याची बँकेची तयारी आहे. लोकसेवा बँकेला १८० कोटी रुपयांच्या ठेवी द्यायच्या आहेत. त्यात ८८ पतसंस्थांच्या १२१ कोटी रुपयांचा समावेश आहे, तर दीड हजार ठेवीदारांचे ४२ कोटी रुपये देणे आहे. बँकेकडे सप्टेंबर २०१७ अखेरीस १२८ कोटी रुपयांची रोखता (लिक्विडिटी) आहे. तसेच जानेवारी महिन्यापर्यंत ४ कोटी रुपयांची वसुली केली आहे, तर ठेवींवर एक कोटी रुपयांचे व्याज मिळाले आहे. त्यामुळे रोखता १३३ कोटी रुपयांवर गेली आहे. एक लाख रुपयांआतील ठेवीदारांचे पैसे सोडून १६३ कोटी रुपयांचे देणी उरतात. त्याची बँकेकडील रोखतेशी तुलना केल्यास जवळपास सर्वच ठेवीदारांना ७० टक्के रक्कम देता येईल. त्यानुसारच बँकेकडून नियोजन करण्यात आले आहे.