वर्षभरापासून दुधाचे दर ढासळलेलेच, दूध उत्पादक अडचणीत

वर्षभरापासून ढासळलेले दुधाचे दर, वाढत्या उन्हासोबत वाढणारी चाराटंचाईची समस्या व त्यासोबतच ओल्या चाऱ्याच्या गगणाला भिडलेल्या किमती, दुधाळ जनावरांच्या उतरलेल्या किमती, खासगी दूधसंस्थांची मनमानी, सहकारी दूधसंस्थांना असणारी शासकीय मदतीची प्रतीक्षा यामुळे दुग्धोत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.

बारामती - वर्षभरापासून ढासळलेले दुधाचे दर, वाढत्या उन्हासोबत वाढणारी चाराटंचाईची समस्या व त्यासोबतच ओल्या चाऱ्याच्या गगणाला भिडलेल्या किमती, दुधाळ जनावरांच्या उतरलेल्या किमती, खासगी दूधसंस्थांची मनमानी, सहकारी दूधसंस्थांना असणारी शासकीय मदतीची प्रतीक्षा यामुळे दुग्धोत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. दुधाचा शासकीय दर २७ रुपये असूनदेखील २२ रुपये प्रतिलिटर दराने दूधखरेदी होत असल्याने खासगी किंवा सहकारी दूधसंस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यात शासन कुचकामी ठरत असल्याचा आरोप दुग्धोत्पादक शेतकरी करू लागले आहेत.आंतरराष्ट्रीय बाजारात पावडर व बटरचे दर कमी झाल्याचे कारण पुढे करीत खासगी व सहकारी दूधसंस्था शेतकºयांना प्रतिलिटर २२ रुपये दर देत आहेत. शेतकºयांना प्रतिलिटर ४ रुपये अनुदान शासनाने द्यावे, यासाठी सहकारी दूधसंस्थांनी दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांची भेट घेतली होती. मात्र, आश्वासनांशिवाय सहकारी संस्थांच्या पदरीदेखील काहीच पडले नाही. इकडे मात्र दुग्धोत्पादक शेतकरी दूधदराच्या चक्रामध्ये नाहक भरडला जात आहे. उन्हाच्या झळा तीव्र होत असताना जनावरांसाठी हिरव्या सकस चाºयाची टंचाई निर्माण होते. साहजिकच सकस चारा न मिळाल्याने, तसेच वाढत्या उष्णतेमुळे संकरित जनावरांचे दुग्धोत्पादन घटते. घटलेले दुग्धोत्पादन, कमी दर व वाढत जाणारा उत्पादन खर्च यामुळे दुग्धोत्पाद शेतकरी अडचणीत आला आहे.सध्या ३.५ फॅट, २९.५ डिग्री आणि ८.५ एसएनएफ गुणवत्ता असणाºया दुधाला २२ रुपये प्रतिलिटर दर मिळत आहे. ज्या दुधामध्ये अशी गुणवत्ता आढळत नाही, त्या दुधाला २२ रुपयांपेक्षा कमी दर मिळत आहे. मध्यंतरी झालेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर शासनाने शासकीय दूधखरेदी दरात ३ रुपयांनी वाढ केली होती. त्यानुसार २७ रुपयांवर तो दर गेला होता. प्रत्यक्षात तत्पूर्वीच सहकारी संस्थांनी गाईच्या दुधाला २७, तर म्हशीच्या दुधाला ३३ रुपयांपर्यंत दर दिला होता. सहकारी दूध संघ वाढीव दराने दूध खरेदी करीत असल्याने खासगी दूधसंस्थांचे धाबे दणाणले होते.बहुतेक खासगी दूधसंस्था या राजकीय व्यक्तींच्या मालकीच्या आहेत. मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर खासगी दूधसंस्थांनी अचानक दूध दरवाढ केली. मात्र, निवडणुका झाल्यानंतर पुन्हा खासगी दूधसंस्थांचे दर अस्थिर राहिले. ज्या वेळी दुधाची मागणी जास्त व पुरवठा कमी असतो अशा वेळी खासगी दूध संस्था गावोगावच्या दूध संकलन केंद्रचालकांना जादा कमिशन देऊन दूधखरेदी करतात. मात्र, या वाढीव दूध मागणीचा फायदा प्रत्यक्षात दूध उत्पादकांना होत नाही. वाढीव दूध मागणी व दराचा फायदा दूधउत्पादक व खासगी दूध संस्थांमधील मध्यस्थ असणाºया दूध संकलन केंद्रांनाच होतो.खासगी दूधसंकलन संस्थांवर नियंत्रण नाही...खासगी दूध संकलन संस्थांवर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नसते. त्यांच्या मनमानी कारभारामुळे दूधदर सातत्याने अस्थिर राहतात. शासनाने शासकीय दरापेक्षा कमी दर देणाºया सहकारी दूधसंघांना नोटिसा काढल्या होत्या. परंतु, खासगी दूध संकलन संस्थांच्या विरोधात ‘ब्र’ देखील काढला नाही. खासगी दूधसंस्थांचे पशुखाद्य कारखानेदेखील आहेत. उचलीच्या नावावर हे पशुखाद्य दूध उत्पादक सभासदांच्या माथी मारले जाते. पशुखाद्याच्या दर्जाचीदेखील तपासणी केली जात नाही. खासगी दूध संस्था अतिरिक्त दुधाच्या काळात दर कमालीचे खाली आणतात. त्यामुळे दूधउत्पादक शेतकरी सहकारी दूधसंघांना दूध घालतो. परिणामी, सहकारी दूध संघाकडेदेखील अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे कर्नाटक, गुजरात राज्यांप्रमाणे थेट दूधउत्पादक शेतकºयांच्या बँक खात्यावरच प्रतिलिटर ४ रुपये अनुदान शासनाने जमा करावे, अशी मागणी सहकारी दूध संघांनी दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांच्याकडे बैठकीत केली होती. मात्र त्यालाही प्रतिसाद मिळाला नाही.शासनाने २७ रुपये प्रतिलिटर दुधाला दर दिला असताना खासगी दूध संस्था शासनाच्या आदेशाला जुमानत नाहीत. याचा फटका दूध उत्पादकाला बसणार आहे. याबरोबरच पशुधनदेखील धोक्यात येणार आहे. कमी दर देणाºयांवर शासनाने तातडीने कारवाई करावी. शासन याबाबत कोणतीच भूमिका घेत नसल्याने या दूध संस्था दुग्धोत्पाक शेतकºयांच्या टाळूवरचे लोणी खाऊ लागल्या आहेत.- तुकराम देवकाते, दूध उत्पादक शेतकरी, लासुर्णे (ता. इंदापूर)दुधाचे दर कमी झाले, तरी सभासद शेतकरी बारामती संघाकडेच दूध घालत आहे. जमा होणारे दूध बारामती संघ दूध पावडर व बटरनिर्मिती करणाºया खासगी उद्योगांना देत असतो. मात्र, काही महिन्यांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध पावडर व बटरचे दर घटले आहेत. त्यामुळे खासगी उद्योगांनी दुधाचे खरेदी दर कमी केले. त्यामुळे दूधउत्पादकांना कमी दराचा फटका बसला आहे. मात्र, केंद्र व राज्य पातळीवरून यावर कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे सहकारी दूधसंघांना दुधाचे दर कमी करावे लागले आहेत. याबाबत सहकारी दूधसंघांच्या संचालक मंडळांनी वारंवार दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांची भेट घेऊन थेट शेतकºयांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा करण्याची मागणी केली होती. मात्र, आश्वासनाशिवाय आमच्या पदरी काहीच पडले नाही. - संदीप जगताप, अध्यक्ष, बारामती सहकारी दूध संघ