पुणे: राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू झाला असून त्याचा लाभ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मिळाला नाही. स्वतःच्या जीवाची परवा न करता २४ कार्यरत असणारे वैद्यकीय अधिकारी सहाव्या वेतन आयोगावरच काम करत आहेत. ही गेली काही वर्षांपासूनची मागणी सरकारने पूर्ण करावी. यासाठी त्यांच्याकडून एक दिवसीय संप पुकारण्यात आला आहे. तर रुग्णालयाबाहेर लागू करा सातवा वेतन आयोग लागू करा. अशा घोषणा देत आंदोलन छेडण्यात आले आहे.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या आधीपत्याखालील महाविद्यालय रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे. कायमस्वरूपी सेवेवर घ्यावे आणि सातवा वेतन लागू करावा या प्रमुख मागण्या आहेत. ऑक्टोबर २०२० मध्ये यापूर्वी आंदोलन केलं होतं. मात्र सरकारनं कोव्हीड संपल्याने दुर्लक्ष केलं. मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांना यापूर्वी निवेदन देण्यात आले होते मात्र आमच्याकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा प्रतिक्रिया आंदोलनकर्त्यांनी दिल्या आहेत. कोव्हीड काळात जर आंदोलन केले नाही तर सरकार दखल घेणार नाही अशी भूमिका या कंत्राटी डॉक्टरांनी घेतली आहे. मागील काही वर्षांपासून मागण्या करत आहोत. तसेच पदांची मंजुरी असूनही आमची दाखल घेतली जात नाही. नियुक्त्या रखडवल्या जात आहेत. यावर आम्ही जाहीर निषेध व्यक्त करतो. मागच्या वेळी केलेल्या संपाचे त्यांनी अजिबात मनावर घेतले नाही. सद्यस्थितीत सहाव्या वेतन आयोगानुसार प्रति महिना ७५ हजार देत आहेत. मात्र सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन द्यावे अशी आमची मागणी आहे. असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
डॉ स्वप्ना यादव म्हणाल्या, आम्ही जीवाची परवा न करता रुग्णांना अखंडित सेवा देत आहोत. कित्येक वर्षांपासून आमच्या काही प्रलंबित मागण्या आहेत. पण त्याकडे सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे. आम्हाला सातवा वेतन आयोग आणि कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी कामावर घेणे. अशा दोन मागण्या सद्यस्थितीत पूर्ण करून आमचा सन्मान करावा.............शासनाच्या प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयातून अधिकरी सातव्या वेतन आयोगाची मागणी करत आहेत. आमचे सहकारी २४ तास काम करून अखंडित सेवा देतात. कोरोनाच्या काळात कुटुंबियांनाही आम्हाला सांभाळावे लागत आहे. आम्ही कोरोनाच्या काळातच आंदोलन करत नाहीये. त्याअगोदरही संप पुकारण्यात आला आहे. आम्ही नियमानुसार मागणी करत आहोत. तेवढी सरकारने पूर्ण करावी हीच अपेक्षा आहे. डॉ गजानन भारती