सुधीर लंके, पुणेनेट-सेट नसलेल्या प्राध्यापकांना नोकरीत लाभ देण्याबाबतच्या खटल्यात सरकारची बाजू मांडणारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. एच. मार्लापल्ले यांना सरकारी वकिलांनी खटल्याची कागदपत्रेच उपलब्ध करून देणे थांबविले आहे. तसा सरकारचा तोंडी आदेश असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे भाजपा सरकार मार्लापल्ले यांना खटल्यातून जाणीवपूर्वक वगळत असल्याची चर्चा आहे. ‘आशा बिडकर आणि इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन’ असा हा खटला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) प्राध्यापक होण्यासाठी नेट-सेट परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असल्याचा आदेश १९९१मध्ये काढला. १९९२मध्ये राज्यातही हा नियम लागू झाला. सुरुवातीला नेट-सेट उत्तीर्ण उमेदवार मिळत नसल्याने इतरांनाही तात्पुरत्या नियुक्त्या करण्याची सवलत देण्यात आली होती. राज्यात असे पाच हजारांहून अधिक प्राध्यापक आहेत. त्यातील काहींनी ‘यूजीसी’च्या एका आदेशाचा आधार घेत ‘आम्हाला नियुक्तीपासूनचे लाभ मिळावेत,’ यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांना लाभ देण्याचा आदेश २०१३ मध्ये दिला होता. राज्य शासनाने या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. नेट-सेट नसलेल्या प्राध्यापकांना नियुक्तीपासूनचे वेतन द्यावयाचे ठरल्यास तीन हजार कोटींचा बोजा पडेल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. नेट-सेट धारकांवरही तो अन्याय ठरेल. त्यामुळे २०१३ मध्ये विशेष बाब म्हणून मार्लापल्ले यांची नियुक्ती झाली. मार्लापल्ले यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगितीही मिळविली. मात्र आता अचानक त्यांना या खटल्यासह उच्च शिक्षण विभागाच्या कुठल्याही खटल्याची कागदपत्रेच उपलब्ध करून दिली जात नाहीत. १ सप्टेंबरला त्यांच्याऐवजी सरकारी वकील कुणाल चिन्ना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटल्याचे काम पाहिले. नेट-सेट प्रकरणात यापूर्वी प्राध्यापकांची बाजू मांडलेले अॅड. निशांत कटणेश्वरकर आता सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारचे मुख्य सरकारी वकील आहेत. मार्लापल्ले यांच्याबाबत राजकीय दृष्टिकोन ठेऊन उपरोक्त निर्णय घेण्यात आला, की सरकारला खटल्यात रस उरलेला नाही?, अशी शंका उपस्थित होत आहे.विधी व न्याय विभागाचे सचिव एन. जे. जमादार यांच्याशी संपर्क साधला असता, ‘मला याबाबत काहीही माहिती नाही; माहिती घेऊन सांगतो,’ अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
मार्लापल्ले यांना वगळले
By admin | Updated: September 24, 2015 02:08 IST