पुणो : शेतकरी ते ग्राहक या संकल्पनेतून शेतक:यांचा माल थेट ग्राहकांर्पयत पोहोचविण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. मात्र, त्याला पुरेसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. बाजार समितीतील विविध घटकांकडेही सरकारकडून दुर्लक्ष होत आहे. मार्केट यार्ड कायदा बदलण्याची चर्चा सुरू होती. तसेच आडत कमी करणो, सुविधा न मिळणो, पुरेशी वाहतूुक व्यवस्था नसणो अशा विविध समस्यांकडे काणाडोळा केला जातो. त्यामुळे येथील व्यापा:यांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. शेतक:यांना थेट ग्राहकांर्पयत माल पोहोचविण्यात अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे मार्केट यार्डातूनच व्यापा:यांच्या माध्यमातून शेतमाल ग्राहकांर्पयत पोहोचविण्याची पारंपरिक यंत्रणाच अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. नव्या सरकारने याकडे अधिकाधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याची अपेक्षा गुलटेकडी येथील मार्केट यार्डातील व्यापा:यांनी व्यक्त केली.
विलास भुजबळ : राजकारणात तरुणांनी येण्याची गरज आहे. तरुणांमध्ये कार्य करण्याचा उत्साह असतो. त्यांच्याकडून समस्यांचे निराकरण होऊ शकते. बाजार समित्यांमध्येही अनेक अडचणी आहेत. बाजार समिती कायदा बदलण्याची चर्चा होती. मात्र, हा कायदा बदलला तरी तो सकारात्मक असला पाहिजे. सध्याची यंत्रणा बदलून इतर पर्याय निर्माण करणो योग्य नाही. व्यापारी तसेच शेतक:यांना अधिकाधिक सुविधा द्यायला हव्यात. आडतीसह सर्वच मुद्यांवर सर्वत्र समान नियम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी येणा:या राज्य सरकारने सर्वसमावेश धोरण राबविण्याची गरज आहे.
सतीश उरसळ : फळांमध्ये आडत कपातीबाबत सर्वत्र सारखाच नियम असायला हवा. मुंबई, पुणो असा भेदभाव करता कामा नये. यामध्ये शेतक:यांसह व्यापारी घटकाचा विचार व्हावा. पक्ष कोणताही सत्तेत आला, तरी
दोन्ही घटकांचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घेतले पाहिजेत. फळे पिकविण्यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करून देण्याच्या अनेक वर्षाच्या मागण्या आहेत. मात्र, अशा सुविधा देण्याकडे बाजार
समिती दुर्लक्ष करते. राज्य
सरकारने सर्व महत्त्वाच्या बाजार समित्यांमध्ये या सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात.
करण जाधव : कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले, तरी मार्केट यार्डातील प्रत्येक घटकाला आवश्यक सर्व सोयीसुविधा मिळायला हव्यात. अनेक वर्षापासून बाजार समित्या अस्तित्वात आहेत. मात्र, सुविधांकडे नेहमीच दुर्लक्ष होते. याबाबत अनेक वेळा तक्रारी केल्या, अनेक सूचना करण्यात आल्या. मात्र, त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. व्यापारी व शेतकरी या दोन्ही घटकांना पुरक अशा व्यवस्थेची गरज आहे.
सुहास ढमढेरे : बाजार समिती कायदा रद्द करून त्याऐवजी मुक्त व्यापार हे धोरण स्वीकारले पाहिजे. मार्केटयार्डामध्ये शेतमालाच्या मार्केंिटंग, निर्यातीची कुठलीही सक्षम व्यवस्था अस्तित्वात नाही. कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था नाही.
सरकारकडून शेतमाल हा
विषय पुर्णपणो दुर्लक्षित करण्यात आला आहे. आगामी सरकारने या गोष्टींवर अधिक लक्ष केंद्रीत करायला हवे. करप्रणाली बाबतही योग्य निर्णय घेण्याची गरज आहे. मार्केटयार्डात व्यापारी हा महत्वाचा दुवा आहे. त्याच्याकडे दुर्लक्ष करणो दुर्देवी आहे.
अशोक देवडे : मार्केट यार्डातील सुविधा व अन्य बाबतीत निर्णय घेणा:या बाजार समित्यांमध्ये योग्य व्यक्तींना बसविण्याचे काम नवीन सरकारने करायला हवे. बाजार समिती पणन संचालनालयाला जोडलेली असताना त्यावर नियंत्रण नसते. त्यामुळे मार्केट यार्डात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. ज्यांच्याकडून सेस वसुली केली जाते, त्यांनाच सुविधा मिळत नाही. शेतक:यांच्या मालाचे कमीत कमी नुकसान होईल, अशी यंत्रणा उभी करायला हवी.