पुणे : राज्यात ऑगस्टमध्ये २२ जिल्ह्यांमधील ४५३ महसूल मंडळात २१ दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड पडला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खरीप पीकविमा योजनेत नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के अग्रीम रक्कम मिळणार आहे. मात्र, नऊ जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या संपूर्ण जिल्ह्यातच अर्थात ५२२ मंडळांमध्ये अधिसूचना जारी केली आहे. यातील चार जिल्ह्यांत २१ दिवसांचा खंड नसतानाही संपूर्ण जिल्ह्यात अधिसूचना जारी केली. यामुळे शासनावर प्रीमियमपोटी सुमारे हजारो कोटींचा बोजा पडण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. ही बाब कृषी विभागाच्या लक्षात आल्याने याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पडताळणीचे आदेश दिले आहेत.
जुलैअखेरीस व संपूर्ण ऑगस्टमध्ये राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने ओढ दिली. खरीप पीकविमा योजनेनुसार २१ दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड पडून उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा घट आल्याचे निदर्शनास आल्यास नुकसानभरपाईपोटी दिल्या जाणाऱ्या रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम अग्रीम देण्याची तरतूद आहे. यानुसार २२ जिल्ह्यांमधील ४५३ मंडळांमध्ये हा निकष लागू होत असल्याने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण करून अधिसूचना जारी करावी, असे निर्देश कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी दिले होते. त्यानुसार १९ जिल्ह्यांनी अशी अधिसूचना जारी केली. मात्र, नऊ जिल्ह्यांनी दिलेल्या संख्येपेक्षा जास्त मंडळापेक्षा अर्थात सबंध जिल्ह्यासाठीच अधिसूचना जारी केली. या नऊ जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष ७६ मंडळांमध्येच २१ दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड होता. तरीदेखील ५२२ महसूल मंडळांमध्ये सोयाबीनचे १०० टक्के नुकसान झाल्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यामुळे नुकसानभरपाईपोटी मिळणाऱ्या पंचवीस टक्के अग्रीम रकमेसाठी राज्य सरकारला विमा कंपन्यांना जादा प्रीमियम द्यावा लागणार आहे.
अशी द्यावी लागणार भरपाई
राज्यात सोयाबीन पिकासाठी २९ हजार २७५ कोटींची रक्कम संरक्षित करण्यात आली आहे. शंभर टक्के नुकसान झाल्यास या रकमेच्या पंचवीस टक्के रक्कम अर्थात सात हजार ३१९ कोटी रुपये रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. तर ७५ टक्के नुकसान झाल्यास पाच हजार ४८९ कोटी व तर ५० टक्के नुकसान झाल्यास तीन हजार ६५९ कोटी रुपये भरपाईपोटी द्यावे लागणार आहेत. ही रक्कम देण्यासाठी राज्य सरकारलाही त्याच प्रमाणात प्रीमियम द्यावा लागणार आहे.
गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक झाली. यामध्ये अधिसूचना जारी केलेल्या जिल्ह्यांच्या संदर्भात अहवालानुसार प्रीमियमची ही रक्कम अव्वाच्या सव्वा द्यावी लागेल, असे सांगण्यात आले. ज्या शेतकऱ्यांचे किंवा ज्या मंडळांमध्ये नुकसान झाले नाही तरीदेखील त्यांचा अधिसूचनेत समावेश करण्यात आल्यानेच हा बोजा पडणार असल्याचे मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांंच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. याची दखल घेत ती पुन्हा तपासण्याचे आदेश शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे हे नऊ जिल्हे आता अडचणीत आल्याचे बोलले जात आहे.
या नऊ जिल्ह्यांपैकी नांदेड, हिंगोली, वाशिम व चंद्रपूर या चार जिल्ह्यांमध्ये एकाही मंडळात २१ दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड नव्हता. तरीदेखील येथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोयाबीन पिकाचे शंभर टक्के नुकसान झाल्याचा अहवाल सादर करून विमा कंपन्यांना नुकसानभरपाईची अग्रीम रक्कम देण्यासाठीची अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे या मंडळांमध्ये शेतकऱ्यांना अग्रीम रक्कम कशी द्यावी, असा प्रश्न राज्य सरकारला पडला आहे. आता या जिल्ह्यांमधील अधिसूचना रद्द होते का हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जिल्हा प्रत्यक्ष मंडळे अधिसूचनेतील मंडळे
लातूर २९ --६०
धाराशिव २५ --५७
नांदेड ० --९३
परभणी ३ --५२
हिंगोली ० --३०
अकोला ११ --५२
वाशिम ० --४६
चंद्रपूर ० --४६
बीड ८ --८६
एकूण ७६ --५२२