‘रेरा’ अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसर

घर खरेदी करताना ग्राहकाला भेडसावणाऱ्या समस्यांचे सकारात्मक निवारण व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाने स्थावर संपदा (विनियम व विकास) कायदा लागू केला.

पुणे : घर खरेदी करताना ग्राहकाला भेडसावणाऱ्या समस्यांचे सकारात्मक निवारण व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाने स्थावर संपदा (विनियम व विकास) कायदा लागू केला. या कायद्यास अनुसरून, महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ‘रेरा’च्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी घडामोडी राज्यमंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी सोमवारी केले.केंद्र शासनाने लागू केलेल्या स्थावर संपदा (विनियम व विकास) कायद्यास अनुसरून, महाराष्ट्र शासनाने, स्थावर संपदा क्षेत्रांचे नियमन होण्यासाठी, ‘महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण’ (महारेरा) राज्यामध्ये लागू केला. कायद्याच्या अंमलबजावणीला २ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित प्रादेशिक कार्यशाळेचे उद्घाटन हरदीपसिंह पुरी यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. केंद्र्रीय गृहनिर्माण विभागाचे आर्थिक सल्लागार अनुपम मिश्रा, केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा, महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी, गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार यावेळी उपस्थित होते.हरदीपसिंह पुरी यांनी रेरा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी ग्राहकांची फसवणूक होत होती. स्थावर संपदा कायद्यात निरोगी, कार्यक्षम, स्पर्धात्मक वाढीसोबतच पारदर्शकतेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले. त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे, असे सांगितले. गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी, महारेरांतर्गत १७ हजार ५६७ प्रकल्प व १६ हजार ४५ रिअल इस्टेट एजंटांनी नोंदणी केल्याचे सांगितले. महारेरा, नोंदणीकृत स्थावर संपदा प्रकल्पांबाबतच्या तक्रारी जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी यंत्रणा उभारेल, असेही नमूद केले.कार्यशाळेत गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव आर. के. धनावडे, क्रेडाई सदस्य, बांधकाम व्यावसायिक, नागरिक सहभागी झाले होते.>रेरा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी ग्राहकांची फसवणूक होत होती. स्थावर संपदा कायद्यात निरोगी, कार्यक्षम, स्पर्धात्मक वाढीसोबतच पारदर्शकतेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले. विकसक व खरेदीदार यांच्यातील वाद सोडविण्यापेक्षा या दोघांमध्ये या कायद्याच्या माध्यमातून चांगले वातावरण निर्माण होत आहे. ‘रेरा’ हा प्रभावी कायदा असून महारेराच्या माध्यमातून दाखल झालेल्या सुमारे ४ हजार तक्रारींपैकी ७५ टक्के तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आहे. या प्रकारच्या प्रादेशिक कार्यशाळांच्या आयोजनात, रेरा कायदा अधिक सक्षम होईल.- हरदीपसिंह पुरी, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी घडामोडी राज्यमंत्री