पुणे : केंद्राच्या प्रस्तावित भाडे कायद्याला असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंट्स संघटनेने विरोध दर्शविला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले आहे.
सध्याच्या कायद्यामुळे घरमालक व भाडेकरू यांच्यातील वाद कमी झाले आहे. त्यामुळे केंद्राच्या प्रस्तावित भाडेकरार कायदा महाराष्ट्रात लागू करू नये, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. राज्यात २००२ पासून महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार करारात घरमालक आणि भाडेकरूंच्या संमतीने भाडेकरार संपुष्टात आणण्याची मुदत ठरवण्यात येते. तसेच, अनामत रकमेच्या ०.२५ टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक हजार रुपये नोंदणीशुल्क आकारण्यात येते. त्यामुळे राज्याचा कायदाच आदर्श असून हाच कायदा देशात राबविला जावा, असे संघटनेचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी सांगितले
सचिन शिंगवी म्हणाले की, केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नवीन भाडेकरार कायद्यात आगाऊ भाडे न घेणे, भाडेवाढ करताना तीन महिने आधी नोटीस द्यावी आणि दोन महिन्यांच्या भाड्यापेक्षा जादा अनामत रक्कम घेऊ नये, अशा अनेक अटी आहेत. राज्यात अस्तित्वात असलेल्या भाडे नियंत्रण कायद्याने (महाराष्ट्र कंट्रोल एक्ट-लिव्ह एण्ड लायसन्स) भाडेकरू आणि घरमालक यांना कायदेशीर चौकट व शासनाला महसूल मिळत असून घरमालकाला संरक्षण मिळत आहे.
केंद्र सरकारने २०१९-२०चा अर्थसंकल्प सादर करताना नवीन भाडेकरार कायदा लागू करण्याचे जाहीर केले. मात्र, या कायद्यामधील अटी जाचक असून भाडेकरू व घरमालक यांच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहेत. यामुळे कायदेशीर बाबींची क्लिष्टता वाढणार आहे. राज्यात अस्तित्वात असलेला भाडेकरार कायदा सर्वसमावेशक असून भाडेकरू व घरमालक यांना संरक्षण देणारा आहे. केंद्राकडून प्रस्तावित कायदा मंजूर होऊ शकतो. राज्यात अस्तित्वात असलेला कायदा योग्य असल्याने केंद्राच्या प्रस्तावित कायद्याला आमचा विरोध असून या कायद्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारने करू नये, अशी मागणी असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंट्स संघटनेने उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.