हणमंत पाटील, पुणेशहरातील मेट्रो, रिंगरोड, प्रारूप विकास आराखडा, प्रस्तावित ३४ गावे, वेगळी महापालिका, पुणे खंडपीठ, अनधिकृत बांधकामे, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची (एसआरए) नियमावली असे एक नाही, तर अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाकडून पुणेकरांना निर्णयाची अपेक्षा होती. मात्र, सुमारे तीन आठवडे चाललेल्या अधिवेशनात पालिकेच्या स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे शहरातील उत्पन्नाचा ‘एलबीटी’चा मुख्य आर्थिक स्रोत गोठवला जातानाच केवळ पुणे-पिंपरी चिंचवड पालिकेसाठी एकत्रित ‘स्मार्ट सिटी’चे आश्वासन कमावले आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने पुण्यातील विविध विकास प्रकल्पांचे निर्णय प्रलंबित ठेवले होते. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत खासदार व विधानसभा निवडणुकीत शहरातील आठही जागांवर भाजपाचे आमदार पुणेकरांनी मोठ्या अपेक्षेने निवडून दिले. मात्र, भाजपाचे सर्व आमदार पुण्याचे शतप्रतिशत प्रलंबित प्रश्न सोडविणार कधी? हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत आहे. निवडणुकीच्या काळात आश्वासनांचा पाऊस पाडणारे भाजपाचे लोकप्रतिनिधी आठ महिन्यांत केवळ पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) वगळता एकही प्रश्न सोडवू शकलेले नाहीत. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाकडून पुणेकरांना अपेक्षा वाढल्या होत्या. विधिमंडळाचे तीन आठवड्यांचे पावसाळी अधिवेशन शुक्रवारी संपले. परंतु, विविध विषयांवरून सभा तहकूब झाल्याने साधारण १५ दिवस कामकाज चालले. मात्र, अधिवेशनाच्या काळात पुण्यातील भाजपाच्या आमदारांना राज्यात सत्तेत असल्याने शहराचे प्रश्न मांडण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या.
‘एलबीटी’ गमावले, स्मार्ट सिटीच्या आश्वासनाने कमावले
By admin | Updated: August 3, 2015 04:10 IST