उचली अभावी साखर पडून

साखरेला सध्या चांगले दिवस आले आहेत. साखरेच्या दरात १५ ते २० रुपयांची दरवाढ सुरूच आहे. मात्र, नुसते कागदोपत्री दर वाढलेले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र व्यापाऱ्यांकडून साखरेची

सोमेश्वरनगर : साखरेला सध्या चांगले दिवस आले आहेत. साखरेच्या दरात १५ ते २० रुपयांची दरवाढ सुरूच आहे. मात्र, नुसते कागदोपत्री दर वाढलेले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र व्यापाऱ्यांकडून साखरेची उचलच केली जात नसल्याचे पुढे आले आहे. पुढील साखर हंगाम सुरू होण्यासाठी अवघे तीन महिने उरलेले आहेत. मात्र, गेल्या हंगामात जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी उत्पादित केलेल्या साखरेपैकी अजूनही ८० टक्के साखर गोडाऊनमध्येच पडून आहे. एफआरपी एकरकमी मिळावी, यासाठी शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. मात्र, गेला हंगाम सुरू होताना, साखर सर्वांत नीचांकी म्हणजे १८०० रुपये क्विंटलवर आली होती. त्यामुळे साखर कारखानदार डोक्याला हात लावून बसले होते. साखरेचे दर १८०० रुपये आणि एफआरपी २२०० ते २३०० रुपये देणार कसे? असा प्रश्न पडला होता. यावर शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व राज्य सरकार यांनी एकत्र बसून एफआरपीचा ८०-२० चे नवीन सूत्र तयार केले. कारखान्यांनीही कारखाने सुरू झाल्यावर ८० टक्के, तर नुकतीच मे व जून महिन्यात उर्वरित २० टक्के एफआरपी शेतकऱ्यांना अदा केली. आता कर्ज काढून शेतकऱ्यांची एफआरपी तर भागवली आहे. मात्र, गोडाऊनमध्ये पडलेली साखर उचललीच गेली नाही. त्यामुळे बँकांची कर्ज व केंद्र सरकारच्या कर्जाचे हप्ते फेडायचे कसे, असा प्रश्न कारखानदारांना भेडसावत आहे. करोडो रुपये गुंतवून कारखान्यांची साखर उचलायची, सरकारचे बेभरवशाचे धोरण, साखरेचे दर अचानक खाली आल्यास व्यापारी तोट्यात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून जादा साखर उचलली जात नाही. जिल्ह्यातील १६ कारखान्यांनी मिळून १ कोटी १० लाख ४७ हजार क्विंटल साखरेचे उत्पादन केले आहेत. यातील आत्तापर्यंत २१ लाख ७९ हजार क्विंटलच साखरेचे विक्री झाली आहे. उर्वरित ८८ लाख ६७ हजार क्ंिवटल साखर पडून आहे. मात्र, एखाद्या साखर कारखान्याने ५ हजार पोती विक्रीसाठी ठेवली, तर त्यातील अवघी दीड ते दोन हजार पोती विकली जात आहेत. परिणामी, बँकेने वाढविलेल्या साखर मूल्यांकनाचाही कारखानदारांना काहीच फायदा होत नाही. साखरेबाबत सरकारचे धोरण काय राहील, याबाबत व्यापारी संभ्रमावस्थेत आहेत. सरकारी धोरण निश्चित नसल्याने व्यापारी साखर उचलत नाहीत. जर उचलली तर चाललेल्या बाजारभावापेक्षा कमी भावाने साखर मागत आहेत. जागतिक बाजारपेठेत साखरेला चांगले दर आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने २० टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. तर, कारखान्यांनी साखर निर्यात केली. तेव्हा टनाला ४५ रुपये अनुदान देण्याचे केंद्राचे धोरण साखरेचे दर वाढताच केंद्राने ते मागे घेतले. त्यामुळे एफआरपीमध्ये शेतकऱ्यांना टनाला ४५ रुपये कमी घ्यावे लागले. शेतकऱ्यांनी कारखान्यांना ते पैसे मागितले, तर कारखानदार हात झटकून मोकळे होत. केंद्राने दिले की आम्ही देऊ, असे म्हणून मोकळे झाले.साखर उत्पादितशिल्लककारखानासाखरसाखर सोमेश्वर१०४११००६३८०००माळेगाव१००९६००९०००००छत्रपती६०२०००५९६०००दौंड शुृगर१०३११००८४४०००घोडगंगा७१४३५०४२३४२४विघ्नहर११७४४००११०२००४३भिमाशंकर८९२४७०८४६८९८इंदापूर८२१५००५४९६९८निराभिमा४९८१००४२७९४०भिमापाटस३६०५५०४०६७७८संततुकाराम५८४५७५४०८६७७ राजगड१८७८२५१०६०००व्यंकटेश शुगर४९७८००२९००००श्रीनाथ म्हसकोबा५१७४००३२८०००अनुराज४०१२७०३२०९४५बारामती अ‍ॅँग्रो८३५१६०६६१४४२सरकारच्या वारंवार बदलत्या धोरणामुळे शेतकरी अडचणीत आल्याशिवाय राहणार नाही. ४ महिन्यांपूर्वी टनाला ४५ रुपये अनुदान देण्याचे सरकारने कबूल केले होते. साखरेचे दर वाढताच आज ते देत नाहीत. सरकारच्या अशा धरसोड धोरणामुळे साखर गोडाऊनमध्ये पडून आहे. सरकारचे धोरण आणि शेतकऱ्याचे मरण हे नेहमीचेच झाले आहे. - रंजन तावरे, अध्यक्ष माळेगाव कारखाना