लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : “राज्यात दारूची दुकाने बेधडकपणे सुरू आहेत. विधानसभा अधिवेशन देखील पार पडले. मंत्र्यांच्या मोठ्या सभा व दौरे होत आहेत तर मग केवळ बेरोजगार युवकांच्या परिक्षेवरच गंडांतर का? याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण महाराष्ट्राला उत्तर दिले पाहिजे व या परीक्षा ठरल्याप्रमाणे करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. ही आमची आग्रही मागणी आहे,” असे जन आंदोलन संघर्ष समितीने म्हटले आहे.
कोरोनाचे कारण पुढे करत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) परीक्षा* पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय आधीच बेरोजगारीने ग्रासलेल्या युवकांवर अधिक अन्याय करणारा आहे. मार्च १४ ऐवजी २१ ला परीक्षा* घेण्याचा निर्णय अत्यंत निषेधार्ह असून राज्यभरातील तरुणाईच्या आकांक्षावर पाणी ओतणारा आहे,” अशी टीका समितीने केली आहे. समितीतर्फे विश्वास उटगी, उल्का महाजन, अरविंद जक्का, प्रीती शेखर, गिरीश फोंडे, युवराज गटकल, सचिन धांडे, संजीव साने यांनी प्रसिद्धी पत्रक काढून सरकारवर टीका केली आहे.
मोठ्या आशेने व खडतर स्थितीत स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी तयारी करत होते. यात एक दिवस जरी लांबला तरी या युवकांना शेकडो रुपयांची तरतूद करावी लागते. हे पैसे कुठून आणणार, असा प्रश्न समितीने केला आहे. “परीक्षा घ्या किंवा न घ्या कोरोना कुठेतरी गाठणारच आहे. कारण बिकट स्थितीत राहणारे हे युवक या निर्णयाने अजून संकटात सापडतात, म्हणून त्यांच्या ठरलेल्या परीक्षा घ्या व त्यांना गावी जाऊ द्या, म्हणजे शहरात राहण्याचा वाढीव भुर्दंड सोसावा लागणार नाही तसेच मानसिक दबावातून हे युवक मुक्त होतील,” असे समितीने म्हटले आहे.