नम्रता फडणीस
पुणे : लॉकडाऊनमध्ये दोघांचे वर्क फ्रॉम होम. त्यामुळे आॅफिसमधले विवाहबाह्य संबंध एकमेकांसमोर खुले होणे... सासू-सासऱ्यांबद्दलच्या तक्रारी... मुलीच्या आई-वडिलांचा अतिरिक्त हस्तक्षेप... माहेरच्यांशी पत्नीने जास्त बोलू नये... अशा किरकोळ कारणांसाठी घटस्फोट घेण्याकरिता अर्जाचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र कौटुंबिक न्यायालयात 'साधता संवाद मिटतो वाद' या ब्रीदवाक्याअंतर्गत सुरू केलेल्या ‘चला बोलू या’ या वादपूर्व समुपदेशन केंद्रामार्फत तडजोड करून गेल्या दीड वर्षात ७४ दावे निकाली काढले आहेत. केंद्राकडे २०१८ ते मे २०२१ अखेरपर्यंत ७६७ दावे दाखल झाले असून, १४४ दावे निकाली निघाले.
पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत हा उपक्रम २०१८ पासून कौटुंबिक न्यायालयात येणाऱ्या दाव्यांसाठी सुरू करण्यात आला आहे. दाखल पूर्व दाव्यांमध्ये समुपदेशन करण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात ‘चला बोलू या’ या उपक्रमासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला आहे. या केंद्रात पती-पत्नीमधील वाद, पोटगीसंबंधीचे वाद, मुलांच्या ताब्याचे वाद, मालमत्तेचे वाद, याव्यतिरिक्त आई-वडील, मुले यांच्यातील पोटगी किंवा सांभाळ करण्याबाबतचे वाद मिटविण्याचा प्रयत्न केला जातो. दाखल प्रकरणांमध्ये तडजोड न झाल्यास उभय पक्षकारांना विधी सेवा दिली जाते.
---------------------
केंद्रामध्ये ९ समुपदेशक आणि ७ वकिलांचे पॅनेल कार्यरत
केंद्रामध्ये समयन्व्यक मुख्य मध्यस्थी केंद्र, उच्च न्यायालय मुंबई यांच्यामार्फत ९ समुपदेशक कार्यरत आहेत. त्यामध्ये मानसी रानडे, मीनल पटवर्धन, पूनम निंबाळकर, राधा राजे, मधुमिता सुखात्मे, दीप्ती जोशी, जुही देशमुख, नयना आठल्ये, प्रशांत लोणकर यांचा समावेश आहे. याशिवाय समुपदेशक कायदेशीर बाबींमध्ये अडचणी आल्या तर त्यांच्या शंकाचे निरसन करण्यासाठी ७ वकिलांचे पॅनेल स्थापन करण्यात आले आहे.
---------------------------------------------------
केंद्राचे प्रशासन कोण चालविते?
प्रमुख पालक न्यायाधीश मनीषा काळे न्यायाधीश कौटुंबिक न्यायालय या केंद्रप्रमुख काम पाहतात. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नीरज धोटे आणि प्राधिकरणाचे सचिव प्रताप सावंत हे या केंद्राचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. तसेच कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश सुभाष कापरे यांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन या केंद्राला लाभते.
--------------------------------------------------------
कौटुंबिक न्यायालयात ‘चला बोलू या’ या उपक्रमामध्ये वैवाहिक, कौटुंबिक स्वरूपाचे वाद प्रत्यक्ष न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वी उभय पक्षकारांमध्ये मोफत समुपदेशन करून त्यांना पुन्हा एकत्र आणण्याचा किंवा त्यांच्यामध्ये परस्पर संमतीने तडजोड करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तसेच किरकोळ कारणांमुळे कारणांमुळे वैवाहिक जीवनात पती-पत्नीमध्ये वाद निर्माण झाल्यास त्यांच्यामधील मतभेद
अणि गैरसमज दूर करून त्यांचा संसार पुन्हा फुलविण्यास मदत केली जाते.
- प्रताप सावंत, सचिव, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण
-------------------------------------
केंद्र सुरू झाल्यापासून दाखल दाव्यांची आकडेवारी
वर्ष दाखल दावे निकाली दावे प्रलंबित दावे
2018 35 03 12
2019 373 67 229
2020 209 39 121
2021 147 35 115
-------------------------
एकूण 767 144 477
-------------------------