एलबीटीसाठीचे प्रयत्न व्यर्थ

राज्य शासनाने एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. औद्योगिक मंदीचे सावट तसेच प्रतिकूल परिस्थितीतही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने एलबीटी उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न केले.

सुवर्णा नवले ल्ल पिंपरीराज्य शासनाने एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. औद्योगिक मंदीचे सावट तसेच प्रतिकूल परिस्थितीतही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने एलबीटी उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न केले. उद्योजक, व्यापाऱ्यांचा विरोध, रोष पत्करून एलबीटी वसूलीसाठी विविध उपाययोजना अंमलात आणल्या. असे असताना वर्ष पूर्ण होण्यापुर्वीच १ एप्रिल २०१५ पासून एलबीटीऐवजी जीएसटी (वस्तु आणि सेवा कर ) लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे एलबीटी कर प्रणाली रूजविण्यासाठी महपालिकेने केलले अथक प्रयत्न व्यर्थ ठरण्याची वेळ आली आहे.जकातीला पर्याय म्हणुन १ एप्रिल २०१३ पासून महापालिकेने एलबीटी करप्रणाली अंमलात आणली. एलबीटीबाबत जागृती व्हावी यासाठी व्यापाऱ्यांचे मार्गदर्शन मेळावे घेतले. एलबीटी नोंदणीसाठी आवाहन केले. व्यापारी, उद्योजक यांना सुमारे ४ लाखाहून अधिक मोबाईल एसएमएस पाठवले. ई मेल द्वारेही नोंदणीस प्रवृत्त करण्यात आले. पालिकेच्या ४ क्षेत्रिय कार्यालयाअंतर्गत एलबीटीसाठी स्वतंत्र कार्यालये सुरू केली. १५० हून अधिक कर्मचारी एलबीटी विभागाकडे वर्ग केले. जकाती विभागातील अतिरिक्त कर्मचारी अन्य विभागात वर्ग केले. २६ पैकी २० जकात नाके बंद केले. एस्कॉर्ट वसूलीसाठी केवळ ६ जकात नाके सुरू ठवेले. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एलबीटीविषयी कामकाज प्रशिक्षण देण्यात आले. व्यापाऱ्यांना एलबीटी विषयक विवरणपत्र भरणेकामी वेळोवेळी आॅनलाईन सुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात आल्या. ४ बँकामार्फ त व त्यांच्या शाखांच्या माध्यमातून एलबीटी भरण्याची आॅनलाईन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली. एलबीटी विषयक सुमारे १५हजार ५९८ सुनावणी कार्यक्रम घेण्यात आले. ज्यांनी आॅनलाइन नोंदणी केली, त्यांच्या कार्यालयांमध्ये जाऊन प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आली. नोंदणी प्रमाणपत्र वाटप मोहिमेअंतर्गत पाहणी करुन व्यापाऱ्यांचे व्यवसायाचे स्वरुप व माहितीचे संकलन करण्यात आले. या माध्यमातून महापालिकेने ४८६ कोटींचा उत्पन्नाचा टप्पा पार केला. एलबीटी नोंदणी न करणाऱ्या १०४७ जणांना नोटीसा बजावल्या होत्या. एलबीटी करप्रणाली, नियमावलीच्या माहिती पुस्तिका तयार केल्या. ४महापालिकेने या सर्व प्रयत्नातून उत्पन्नाचा ८५० कोटींचा टप्पा गाठला. जकातीच्या तुलनेत ज्या मालाचे एलबीटीचे दर कमी होते अशा मालाच्या दरवाढीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून मंजूरी घेतली. जानेवारी २०१५ अखेर महापालिकेने ८४४ कोटीचे उत्पन्न मिळविले .अनेक बदल करून विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून एलबीटी उत्पन्न वाढीसाठी अथक प्रयत्न करणारी राज्यातील ही एकमेव महापालिका ठरली. महापालिकेच्या एलबीटी मार्गदर्शक पुस्तिकेचा आधार अन्य महापालिकांनी घेतला. पालिकेलाही यापुढे राज्य शासनाच्या अनुदानाची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.