लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोना आणि निवडणूक आचारसंहितेमुळे तब्बल एक वर्षे लांबणीवर पडलेली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक अखेर सोमवारी (दि.२५) उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात सकाळी १० वाजता होणार आहे. या बैठकीत जिल्ह्यासाठी अनेक नावीन्यपूर्ण योजनांना मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्याचा विकास व राजकीय वर्चस्वाच्या दृष्टीने जिल्हा नियोजन समितीला विशेष महत्त्व आहे. पालकमंत्री अध्यक्ष असलेल्या पुणे जिल्हा नियोजन समितीला सन २०२०-२१ वर्षांत तब्बल ६५० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. राज्यात नवीन सत्ता स्थापन झाल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होणे अपेक्षित होती. परंतू, पालकमंत्री निश्चित होण्यात वेळ गेला व त्यानंतर मार्च महिन्यात राज्यावर कोरोनाचे संकट उभे राहिले.
कोरोनाचे संकट आणि लाॅकडाऊनमुळे बैठकांवर निर्बंध आले. त्यानंतर शिक्षक व पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. ही आचारसंहिता संपल्यानंतर त्वरीत संपूर्ण जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. यामुळे १७ जानेवारी २०२० नंतर जिल्हा नियोजन समितीची बैठकच झाली नाही.
आता तब्बल एक वर्षानंतर होत असलेल्या या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीत प्रामुख्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तातील मुद्यांवर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती देणे व इतिवृत्त कायम करणे. जिल्हा वार्षिक योजना,(सर्वसाथारण/अनुसुचित जाती उप योजना) सन-२०१९-२० माहे मार्च अखेर झालेल्या खर्चास मान्यता देणे. जिल्हा वार्षिक योजना, (सर्वसाधारण/अनुसूचित जाती उप योजना) सन-२०२०-२१ अंतर्गत पुनर्विनियोजनास मान्यता घेणे व माहे डिसेंबर, २०२० अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा. जिल्हा वार्षिक योजना, (सर्वसाधारण / अनुसुचित जाती उप योजना) सन-२०२१-२२ च्या प्रारूप ४ आराखड्यास मान्यता देणे आदी विषय घेण्यात येणार आहे.