गावठाणांच्या मोजणीसाठी पुढाकार

स्मार्ट सिटीच्या धर्तीवर ‘स्मार्ट व्हिलेज’ ही संकल्पना राबविण्याचा जिल्हा परिषदेचा विचार असून, त्याचाच एक भाग म्हणून गावागावांतील प्रॉपर्टीचे वाद मिटविण्यासाठी जिल्ह्याती

पुणे : स्मार्ट सिटीच्या धर्तीवर ‘स्मार्ट व्हिलेज’ ही संकल्पना राबविण्याचा जिल्हा परिषदेचा विचार असून, त्याचाच एक भाग म्हणून गावागावांतील प्रॉपर्टीचे वाद मिटविण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्वच गावांतील गावठाणांची मोजणी करण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी जिल्हा परिषदेने स्थायी समिती सभेत तत्त्वत: मंजूर करून घेतला. हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत घेऊन शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद व मुख्याधिकारी कांतिलाल उमाप यांनी सांगितले.शासनाच्या सिटी सर्व्हे या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील २ हजार लोकसंख्येपेक्षा जास्त असलेल्या ४०० गावांत आतापर्यंत गावठाणांची मोजणी करण्यात आलेली आहे. जिल्हात १,४६३ गावठाणांची मोजणी झालेली नाही. त्यात शासन जिल्हा परिषदांना बांधकाम नोंदीचे अधिकार देण्याच्या तयारीत आहे. या गावांत गावठाणेच निश्चित झाली नाहीत, तर नोंदी कशा घ्यायच्या, हा प्रश्न आहे. तसेच, ही मोजणी न झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये प्रॉपर्टीवरून मोठे वाद होत असतात. तसेच, अतिक्रमणही झाले. जिल्ह्यात ग्रुप ग्रामपंचायती होत्या. आता त्या वेगळ््या होऊन स्वतंत्र ग्रामपंचायती झाल्या आहेत. त्यांना गावठाणच नाही. त्या ग्रामपंचायतींनी गावठाण जाहीर करावे, असे प्रस्ताव पाठविले आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेने शासनाचीच गावठाण मोजणीची मोहीम पुढाकार घेऊन वेगळ्या पद्धतीने कशी राबविता येईल, याचा प्र्रस्ताव तयार केला आहे. आज झालेल्या स्थायी समिती सभेत या प्रस्तावाचे भूमीअभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले. मुख्याधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव तयार केला असून त्याला तत्त्वत: मंजुरी मिळाली आहे. शासन २ हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांतील गावठाणाची मोजणी करीत आहे. जिल्हा परिषदेने यापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांचीही गावठाण मोजणी करण्याचे ठरविले आहे. एका गावासाठी साधारण १ हजार २०० रुपये खर्च येतो. याप्रमाणे सर्व गावांतील मोजणी करण्यासाठी सुमारे ७० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मोजणीसाठीचा खर्च शासन देते; मात्र एकाच वेळी ऐवढा निधी शासन देणे शक्य नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने तात्पुरत्या स्वरूपात ५ ते १० कोटी स्व निधीतून दिले, तर ही मोजणी मोठ्या प्रमाणात करता येईल. गावांच्या मोजणीतून फी स्वरूपात येणारे पैसे जमा करून जिल्हा परिषदेचा निधी ९० टक्के तरी परत मिळू शकतो. त्यातून पुन्हा पुढच्या टप्प्यातील गावे घेता येतील. ही फी गोळा करण्याची रितसर परवानगी शासनाकडे मागितली जाणार आहे. शासनाने यास मंजुरी दिली तर जिल्हातील गावागावांत प्रॉपर्टीवरून होणारे वाद यामुळे मिटतील. हा प्रस्ताव आता सर्वसाधारण सभेत तो मंजुरसाठी ठेवण्यात येईल. तेथे मंजुरीनंतर तो शासनाकडे पाठविण्यात येणार असून, शासनाने मंजुरी दिली तर ही मोहीम हाती घेण्यात येईल.