पुणे: विद्यापीठाशी संलग्न असणा-या महाविद्यालयांची संख्या लक्षात घेवून विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळावर निवडून जाणा-या सदस्यांची संख्या निश्चित करावी, प्र-कुलगुरूंचे अधिकार कमी करावेत, विद्यापीठाच्या विद्याशाखांनुसार स्वतंत्रपणे अधिष्ठात्यांची नियुक्ती करावी,राज्यपालकांकडून व्यवस्थापन परिषदेवर पाठविला जाणारा सदस्य शिक्षण क्षेत्रातील प्रदिर्घ अनुभव असणारा असावा,असे मुद्दे संस्थाचालक,प्राचार्य व प्राध्यापकांची शनिवारी विद्यापीठ सुधारणा समिती समोर मांडले.
उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी व विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनातर्फे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ.सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.या समितीची बैठक शनिवारी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात घेण्यात आली. त्यात विविध विद्यापीठांसह शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत असणा-या घटकांना सूचना मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आली होती. त्यानुसार संस्थाचालक व प्राचार्य संघटनेचे प्रा. नंदकुमार निकम ,डॉ.सुधाकर जाधवर, डॉ.संजय खरात यांनी समिती समोर सूचना सादर केल्या. तसेच शिक्षक हितकारणी संघटनेच्या वतीने प्रा.प्रकाश पवार यांनी प्राध्यापकांची भूमिका मांडली.
विद्यापीठ अधिकार मंडळावर निवडून जाणा-या महिला व मागासवर्गीय प्रतिनिधींच्या संख्येत वाढ करावी.कायद्यात विविध प्रश्नांवर स्थगन प्रस्ताव मांडण्याची तरतुद असावी,राज्यपाल यांच्या परवानगीने तीन दिवस अधिसभा घेता यावी,अधिसभेवर शिक्षक आमदारांची निवड करावी,आदी मुद्दे नंदकुमार निकम यांनी मांडले.
विद्यापीठातल्या सर्व अधिकार मंडळाला सामाजिक आरक्षणाचे तत्त्व लागू करावे ,सिनेट सभागृहाचे सदस्य संख्या वाढवावी,तक्रार निवारण समिती दाखल केलेली तक्रारलवकर निकालात काढावी त्यासाठी कालमयार्दा निश्चित करावी, कुलगुरू यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक अत्याचार निर्मूलन समिती स्थापन करावी,अशी भूमिका प्रकाश पवार यांनी मांडली.