शहरं
Join us  
Trending Stories
1
APMC निवडणूक घ्या, प्रशासक नियुक्ती रद्द; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले
2
नवी मुंबईत ‘गाेल्डन मेट्रो’चे पुढचे पाऊल; डीपीआरचे पुनरावलोकन, ३० मिनिटांत गाठा विमानतळे
3
सोनम वांगचुक यांनीच लोकांना भडकावले; लेहमधील हिंसाचारासाठी गृहमंत्रालयाने धरले जबाबदार
4
"अक्खी दुनिया एक तरफ, मेरा बुमराह एक तरफ"; अभिनेत्याची फरमाईश अन् संजनाची डायलॉगबाजी (VIDEO)
5
कुजबुज! आता पवार कुटुंब एकत्र दिसणार का?; ‘झालं गेलं गंगेला मिळू द्या, महाराष्ट्र हितासाठी...'
6
मंत्रिमंडळाऐवजी पायाभूत समितीला अंतिम अधिकार; फडणवीस सरकारनं हा निर्णय का घेतला?
7
मुंबईत दुहेरी हत्याकांड! २३ वर्षीय तरुणाने वडील, आजोबांची केली हत्या; काकांवरही केला चाकू हल्ला
8
विरोधात लिहिले की पत्रकारांचा छळ सुरू होतो; हायकाेर्टानं नोंदवलं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
9
बोलघेवड्याचा बोलाचा भात...! रशिया-युक्रेन युद्धाला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानानं नवं वळण?
10
मायबाप सरकार, फक्त कागदावर नको, बांधांवर या! निकष बाजूला सारून मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे
11
विमानाच्या चाकातील 'त्याच्या' प्रवासाचा जीवघेणा थरार! हृदयाचा थरकाप उडवणारी एक कहाणी
12
मैदानावर क्रिकेट खेळा, खुन्नस कसली काढता?; राजकीय ‘आकां’ना आपण जाब विचारला पाहिजे
13
एकीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांची 'बोंबाबोंब', दुसरीकडे रशियाने मात्र थेट इराणसोबत केला अणू करार
14
राज ठाकरेंचे CM फडणवीसांना पत्र; सरकारला ५ महत्त्वाच्या सूचना, मदत-जाहिरातबाजीवरून टोचले कान
15
“शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत, ड्रोनने केलेले पंचनामे मान्य करणार”; CM फडणवीसांची ग्वाही
16
त्याला अजून फाशी का दिली नाही? मुख्यमंत्र्यांची हत्या करणाऱ्या आरोपीच्या याचिकेवर कोर्टाने सरकारला फटकारलं
17
सरकार शेतकऱ्यांचे आहे, चिंता करू नका! एकनाथ शिंदे यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिला धीर
18
वायरल 'बाल्कनी' हिमनगाचे केवळ टोक? ९९८ कोटींचा इंडोरा–दिगोरी उड्डाणपूलामुळे प्रभावित मालमत्तांची यादी तयार करण्याचे आदेश
19
“पूरग्रस्त प्रत्येक कुटुंबाला १० किलो गहू-तांदूळ, केंद्राची मदत १०० टक्के येईल”: छगन भुजबळ
20
"प्रत्येकाला स्वाभिमान असतो, त्याने..."; शाहीन शाह आफ्रिदीकडून हॅरिस रौफच्या कृतीचे समर्थन

पाणी हवे, तर पुनर्वसनाचीही जबाबदारी घ्या; बाबा आढाव यांचे पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला आवाहन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 4, 2017 02:28 IST

शासन दिलेला शब्द पाळत नसल्याचा आरोप करीत भामा आसखेड धरणातील किती लोकांचे पुनर्वसन केले, हे अगोदर जाहीर करा. धरणग्रस्त कायद्याच्या पलीकडे जाऊन काही मागत नाही.

पाईट : शासन दिलेला शब्द पाळत नसल्याचा आरोप करीत भामा आसखेड धरणातील किती लोकांचे पुनर्वसन केले, हे अगोदर जाहीर करा. धरणग्रस्त कायद्याच्या पलीकडे जाऊन काही मागत नाही. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांनी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची सर्व जबाबदारी घ्यावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य धरण व पुनर्वसन शेतकरी परिषदेचे सरचिटणीस डॉ. बाबा आढाव यांनी केले.भामा आसखेड धरणावरून पोलीसबळाचा वापर करून सध्यापुणे जलवाहिनीचे व जॅकवेलचे काम सुरू केले आहे. त्याबाबत आयोजित धरणग्रस्तांच्या बैठकीत ते बोलत होते.या वेळी शेतकरी परिषदेचे उपाध्यक्ष लक्ष्मण पासलकर, किशोर ढमाले, लक्ष्मण मोरे, नारायण कडू, माजी सभापती बन्सूशेठ होले, माजी पंचायत समिती सदस्य रोहिदास गडदे, माजी सरपंच बळवंत डांगले, अरुण रौंधळ, सत्यवान नवले, देविदास बांदल, किरण चोरघे, किसन नवले, शामराव रौंधळ, दत्ता होले, कांताराम रौंधळ व मोठ्या प्रमाणावर धरणग्रस्त उपस्थित होते.लक्ष्मण पासलकर म्हणाले, की शासन आपली भूमिका वेळोवेळी बदलत आहे. हे २१ आॅगस्ट व २८ आॅगस्टच्या पालकमंत्री व जिल्हाधिकाºयांच्या बैठकीवरून स्पष्ट झाले आहे. दिनांक ७ रोजी होणाºया जनसुनवाईमध्ये दिलेला लेखी शब्द पाळला नाही तर आंदोलनाबाबत दिशा ठरविण्यात येणार आहे.या वेळी रोहिदास गडदे, बळवंत डांगले, देवदास बांदल यांनी मनोगत व्यक्त केले. सत्यवान नवले यांनी प्रास्ताविक केले. अरुण रौंधळ यांनी आभार मानले.

टॅग्स :PuneपुणेPune Municipal Corporationपुणे महानगरपालिका