लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोना आणि त्यानंतर झालेल्या शिक्षक व पदवीधर आणि ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे चालू वर्षांचा निधी मार्च अखेरपर्यंत खर्च करणे कठीण आहे. यामुळेच जिल्हा नियोजन समितीकडे ज्या विभागांचा खर्च वेळेत होणार नाही तो निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करा अशा सूचना उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी प्रशासनाला दिल्या. जिल्हा परिषदांना त्यांच्याकडे स्व निधी उपलब्ध असल्यास ते शंभर टक्के खर्च करू शकतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुणे महसूल विभागातील पाच जिल्ह्यांचा जिल्हा वार्षिक आराखडा अंतिम करण्यासाठी शुक्रवारी (दि.१२) रोजी मॅरेथॉन बैठका झाल्या. जिल्हा वार्षिक योजनेतून संबंधित विभागांना दिलेला निधी अनेक वेळा वेळेत खर्च होत नाही. शेवटच्या काही दिवसांमध्ये तो वर्ग करावा लागतो. ज्या विभागांचा खर्च होत नाही असा निधी हा जिल्हा परिषदांकडे उपलब्ध करून द्यावा असे सांगितले.
जिल्हा नियोजन समित्यांना चालू वर्षांमध्ये पहिल्या टप्प्यात ते ३३ टक्के खर्च करण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतर शंभर टक्के नियतव्यय उपलब्ध करून दिला. मात्र
जिल्हा परिषदांना त्यांच्या स्वनिधी मधील ते ३३ टक्केच खर्च करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. याबद्दल विचारले असता अजित पवार म्हणाले, जिल्हा परिषद यांचा त्यांचा स्वतःचा निधी असेल आणि तो त्यांच्याकडे उपलब्ध असेल तर त्यांना शंभर टक्के खर्च करण्यास कुठलीही अडचण नाही.
----
जिल्हा परिषदेला मिळाले २५५ कोटी
जिल्हा परिषदेला सन २०-२१ या वर्षातील योजनांसाठी आज २५५ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आल्याने जिल्हा परिषद मालामाल झाली आहे. ग्रामपंचायतीच्या जनसुविधांसाठी ६८ कोटी ४ लाख रुपये. मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या नागरी सुविधांसाठी ४९ कोटी ६५ लाख रुपये. ग्रामीण रस्त्यांसाठी ५३ कोटी ८२ लाख, तर इतर जिल्हा मार्गांसाठी २९ कोटी ११ लाख रुपये निधी मिळाला. नवीन शाळा खोल्या बांधण्यासाठी नऊ कोटी ३१ लाख, शाळा दुरुस्तीसाठी दहा कोटी २५ लाख ,छोटे पाटबंधारे विभागासाठी आठ कोटी ३२ लाख, कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांसाठी पाच कोटी ३५ लाख आणि अंगणवाड्यांच्या इमारतींसाठी २२ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध झाले आहेत.