लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जिल्हा परिषदेच्या हद्दीतील सुरुवातीला ११ गावे तर आता २३ गावांचा समावेश हा पुणे महानगरपालिकेत झाला आहे. यात अनेक उत्पन्नाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या गावांचा समावेश असल्याने याचा फटका जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाला बसणार आहे. जवळपास ६० कोटींचे मुद्रांक शुल्काचे उत्पन्न घटणार असून याचा परिणाम अर्थसंकल्पावर होणार आहे. यामुळे एकेकाळी राज्यात श्रीमंत जिल्हा परिषद अशी ओळख आता पुसली जाणार आहे.
मुद्रांक शुल्काचा निधी हा जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. या निधीवरच दरवर्षी अर्थसंकल्पाचे नियोजन होते. मात्र, या निधीत गेल्या अनेक वर्षांपासूनची तूट आहे. त्यात आधी ११ आणि आता २३ गावांचा समावेश महानगरपालिकेत झाला आहे. या गावांपैकी अनेक गावे ही उत्पन्नाच्या बाबतीत मोठी असल्याने आता मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीत घट होणार आहे. मालमत्तांच्या खरेदी विक्रीतून जमा होणाऱ्या एकुण मुद्रांक शुल्कापैकी एक टक्का शुल्क हे अनुदानापोटी जिल्हा परिषदांना मिळत असते. जवळपास २०० ते २५० कोटींचा निधी हा जिल्हा परिषदेला मिळत असे. मात्र, ही प्रमुख गावे शहरात समाविष्ट झाल्याने या निधीत घट होणार आहे. कारण मालमत्ता खरेदी विक्रीचे सर्वाधिक व्यवहार याच गावातून होत असे. मात्र, हा हिस्सा आता जिल्हा परिषदेला मिळणार नाही. त्यामुळे उत्पन्नात घट होणार असून सर्वात श्रीमंत जिल्हा परिषद अशी पुणे जिल्हा परिषदेची असलेली ओळख आता पुसली जाणार आहे.