राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या परीक्षेत गैरप्रकार झाला. परीक्षेदरम्यान दोन उमेदवारांना एकाच बाकावर बसविण्यात आले. तसेच काही विद्यार्थ्यांना प्रयोगशाळेत तर काहींना एका शेडमध्ये मांडी घालून परीक्षेला बसावे लागले. काही ठिकाणी परीक्षा एक ते दोन तास उशिराने सुरू झाली. त्यामुळे शासनाने या घटनांची गंभीर दखल घेऊन परीक्षा रद्द करावी, अशी मागणी केली. राज्याच्या विधान परिषदेमध्येसुध्दा परीक्षेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यावर परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचे चौकशीत समोर आल्यास परीक्षा रद्द करून पुन्हा घेतली जाईल, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
एमपीएससी स्टुडेंट्स राईटसचे महेश बढे म्हणाले, शासनाने काळ्या यादीतील कंपन्यांना आरोग्य विभागाच्या परीक्षा घेण्याची जबाबदारी दिली. महापरीक्षा पोर्टलमुळे परीक्षांमध्ये मोठा गोंधळ झाला. तब्बल दोन वर्षी परीक्षा होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे शासनाने कंपन्यांमार्फत परीक्षा न घेता केवळ एमपीएससीतर्फे घ्याव्यात.
एमपीएससी समन्वय समितीचे अध्यक्ष राहुल कवठेकर म्हणाले, आरोग्य विभागाच्या परीक्षेत गोंधळ झाला असून शासनाने परीक्षेसाठी काळ्या यादीतील कंपन्यांची निवड केली आहे. सरळ सेवा भरतीत अशाच प्रकारचे गोंधळ होतात. त्यामुळे शासनाने सर्व पदांची भरती एमपीएससीकडे द्यावी.