यंदाही इंजिनिअरिंगच्या निम्म्या जागा रिक्त
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 5, 2017 03:47 AM2017-08-05T03:47:02+5:302017-08-05T03:52:10+5:30
विद्यार्थ्यांचा इंजिनिअरिंगला जाण्याचा कमी झालेला कल यंदा जैसे थे राहिला आहे. पुणे विभागातील इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या ५५ हजार ४५९ पैकी २६ हजार ५४८ इतक्या निम्म्या जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
पुणे : विद्यार्थ्यांचा इंजिनिअरिंगला जाण्याचा कमी झालेला कल यंदा जैसे थे राहिला आहे. पुणे विभागातील इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या ५५ हजार ४५९ पैकी २६ हजार ५४८ इतक्या निम्म्या जागा रिक्त राहिल्या आहेत. इंजिनिअरिंगच्या हजारो जागा सातत्याने रिक्त राहू लागल्याने अनेक विनाअनुदानित महाविद्यालये अडचणीत आली आहेत.
पुणे विभागामध्ये पुणे, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सातारा या ५ जिल्ह्यांमध्ये १४२ इंजिनिअरिंगमध्ये ५५ हजार ४५९ जागांची क्षमता होती. प्रवेशाच्या फेºया संपल्यानंतर केवळ २१ हजार ६७४ जणांनी इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला आहे. मॅनेजमेंट कोट्यांतर्गत ४ हजार ६४३ जागा उपलब्ध होत्या; मात्र त्यासाठी केवळ ६४७ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असून तब्बल ३ हजार ९९६ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. अल्पसंख्याक महाविद्यालयांच्या कोट्याबाबतही तीच स्थिती असून १,३८८ पैकी केवळ ५१० जागांवर प्रवेश झाले आहेत. इंजिनिअरिंकडे विद्यार्थ्यांचा कल पुन्हा वाढेल, या अपेक्षेवर कशीबशी तग धरून राहिलेल्या विनाअनुदानित महाविद्यालयांची स्थिती यामुळे आणखीनच बिकट बनली आहे.
इंजिनिअरिंगची पदवी घेऊनही नोकरीच्या अपेक्षित संधी मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांचा इंजिनिअरिंग करण्याचा कल कमी होत आहे. त्याचबरोबर इंजिनिअरिंग कॉलेजना मोठ्या प्रमाणात मान्यतांची खैरात वाटण्यात आल्यानेही परिस्थिती उद्भवली आहे. विद्यार्थ्यांकडून तांत्रिक शिक्षणासाठी दहावीनंतरच इंजिनिअरिंगच्या डिप्लोमाला प्रवेश घेण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. हा डिप्लोमा केल्यानंतर थेट डिग्रीला दुसºया वर्षात प्रवेश मिळतो. मागील वर्षीही राज्यातील एकूण रिक्त जागांची संख्या ६१ हजार व पुणे विभागातील रिक्त जागा ३० हजार इतक्या राहिल्या होत्या.
इंजिनिअरिंगला प्रवेश घेणाºया विद्यार्थ्यांनी मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, कॉम्प्युटर, सिव्हील आदी शाखांना पसंती दिलेली आहे. इंजिनिअरिंगच्या शिक्षणाचा खर्चही आवाक्याबाहेर जाऊ लागल्याने अनेक गरीब व कनिष्ठ मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना इंजिनिअरिंगला प्रवेश घेणे अवघड जाऊ लागले आहे. केंद्र व राज्य शासनांकडून ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा केली असली, तरी अंमलबजावणीच्या स्तरावर अजूनही फारशा हालचाली झालेल्या नाहीत.
काही नामवंत महाविद्यालयांतून कॅम्पस इंटरव्ह्यूद्वारे मिळणाºया नोकºयांचा अपवाद वगळता इंजिनिअरिंच्या पदवीवर नोकरी मिळविण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त नोकºया उपलब्ध व्हाव्यात, तसेच
त्यांना लघुउद्योग करून स्वत:च्या पायावर उभे राहता यावे, यासाठी शासन स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेतले जावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.