पुणे : जीएसटीमुळे महापालिकांचे उत्पन्न वाढण्याची चर्चा असताना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका पुणे महापालिकेला बसला आहे. महापालिकेला सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात तब्बल १६ कोटींचा भुर्दंड बसणार आहे. जीएसटी कर प्रणाली लागू करताना शासनाने दरवर्षी ८ टक्के वाढीव जीएसटी देण्याचे मान्य केले होते. परंतु पुणे महापालिकेला दर महिन्याला मिळणाऱ्या जीएसटीमध्ये तब्बल ६ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे.केंद्र शासनाने एलबीटी कर रद्द करून जीएसटी करप्रणाली लागू केली. या वेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विरोध लक्षात घेता शासनाने महापालिकांना उत्पन्न कमी होऊ नये यासाठी एलबीटीच्या उत्पन्ना- इतकाच जीएसटी देण्याचा निर्णय घेतला होता. जीएसटीमध्ये दर वर्षाला ८ टक्क्यांची वाढ करण्यात येणार असल्याचेदेखील सांगितले होते. राज्य शासनाकडून पुणे महापालिकेला प्रत्येक महिन्याला सुमारे १३६ कोटी रुपये जीएसटीचे अनुदान मिळत होते. त् यावरच महापालिकेच्या अंदजापत्रकाचे ताळेबंद बांधले जातात. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत महापालिकेच्या जीएसटी उत्पन्नात वाढ होऊन १४६.४० कोटी होणे अपेक्षित होते. परंतु उत्पन्नामध्ये वाढ होण्याऐवजी अपेक्षित उत्पन्नामध्ये देखील शासनाने मोठी कपात केली आहे. महापालिकेला आता या आर्थिक वर्षामध्ये केवळ १३१ कोटी रुपये मिळत आहेत. दोन दिवसांपुर्वी १३१ कोटी रुपये शासनाकडून महापालिकेला देण्यात आले आहेत. ८ टक्के वाढ लक्षात घेऊन महापालिकेच्या यंदाच्या अंदाजपत्रकामध्ये जीएसटी उत्पन्नातून तब्बल २ हजार कोटी रुपये मिळतील असे गृहीत धरण्यात आले आहे. दर महिन्याला १३१ कोटी रुपये मिळाल्यास वार्षिक अंदाज पत्रकाला तब्बल ४२८ कोटी रुपयांचा फटक बसणार आहे.दरमहा १४६ कोटी देण्यासाठी शासनाकडे पाठ पुरावाराज्य शासनाकडून महापालिकेला नुकताच १३१ कोटी रुपयांचा जीएसटीचा हप्ता मिळाला आहे. मागिलवर्षी महापालिकेला १३६ कोटी रुपये प्रत्येक महिन्याला मिळत होते. यामध्ये ८ टक्के वाढ होवून दर महा १४६ कोटी जीएसटी मिळणे अपेक्षित आहे. पिंपरी -चिंचवडला वाढ मिळाली आहे. त्यामुळे याविषयी शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.- ज्ञानेश्वर मोळक, जीएसटी प्रमुख
पुणे महापालिकेला जीएसटीचा फटका;१६ कोटींचा भुर्दंड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 5, 2018 06:36 IST