भोरच्या औद्योगिक वसाहतीला हिरवा कंदील

गेल्या कित्येक वर्षांपासूनचा प्रलंबित असलेला औद्योगिक वसाहितीचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला.

भोर : तालुक्यातील गेल्या कित्येक वर्षांपासूनचा प्रलंबित असलेला औद्योगिक वसाहितीचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी झालेल्या बैठकीत त्यांनी या वसाहतीला मान्यता दिली असून, उत्रौली-वडगाव येथील शेतकऱ्यांची जमिनी संपादित करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्याने येथील तरुणांनी आनंद व्यक्त केला आहे.मागील अनेक वर्षे भोर तालुक्यातील औद्योगिक वसाहतीचा प्रश्न प्रलंबित होता. त्यासाठी आमदार संग्राम थोपटे यांनी मंत्रालयात उद्योेगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासमवेत बैठक घेतली होती. या वेळी औद्योगिक वसाहतीचे प्रादेशिक अधिकारी संतोषकुमार देशमुख, सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास पानसरे, महाव्यवस्थापक भूसंपादन गोपीनाथ ठोंबरे, तहसीलदार वर्षा शिंगण, शैलेश सोनवणे, नाना राऊत, दिनकर धरपाळे, दिनकर सरपाले, धनंजय वाडकर, अभिषेक येलगुडे, आकाश वाडघरे, प्रकाश रेणुसे, उत्तम थोपटे, विजय सरपाले, महेश भेलके, ओंकार शिवतरे उपस्थित होते. या जमिनी संपादित करण्यासाठी संबंधित शेतक-यांशी जमिनीच्या खरेदीबाबत वाटाघाटी घडवून जमिनीच्या पूर्वसंमत्ती मिळण्याबाबत शेतक-यांची बैठक आयोजित करून त्याचा अहवाल अधिका-यांनी राज्य शासनाला सादर करण्याचे आदेश उद्योगमंत्री देसाई यांनी दिले आहेत.>बेरोजगारी होणार कमीभोर शहरातील व आसपासचे अनेक कारखाने बंद झाल्यामुळे तालुक्यात बेरोजगारी वाढत चालली होती. त्यातच भोर तालुक्यातील औद्योगिक वसाहतीचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित होता. त्यामुळे शहर व तालुक्याच्या बेरोजगारीत दिवसेंदिवस वाढ होत होती. अनेक वर्षांनंतर औद्योगिक वसाहतीचा प्रश्न मार्गी लागत असून जमिनीला योग्य मोबदला मिळणार आहे; त्यामुळे शेतकºयांनी सकारात्मक विचार करून सहकार्य करण्याचे आवाहन आमदार संग्राम थोपटे यांनी केले आहे.भोर शहरातील प्रलंबित असलेल्या औद्योगिक वसाहतीमधील भोर नगरपलिकेच्या ताब्यात असलेल्या जागेवर आयआयएच्या राज्य शासनाच्या धोरणानुसार ही जागा अधिसूचित करावी, की त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीच्या माध्यमातून त्या जागेवर चांगले उद्योेजक येतील, असा विश्वास उद्योगमंत्र्यांनी व्यक्त केला. त्याचबरोबर, वेल्हे तालुक्यात सुमारे २०० एकरांच्या वर जागा उपलब्ध होईल अशा गावातील जमिनीचा सर्व्हे करून त्याचाही अहवाल लवकर सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. यामुळे भोरला या वसाहतीच्या माध्यमातून चांगले उद्योग येण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. १९९३मध्ये भोर तालुक्यातील उत्रौली व वडगाव येथील जागेबाबत ३२(२) अन्वये शेतकºयांना जमीन संपादनाच्या नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. त्या स्थानिक शेतकºयांच्या जमीन अधिग्रहणासाठी विरोध झाल्यामुळे भूसंपादनाची कार्यवाही झाली नव्हती.