पानशेत पूरग्रस्तांना सरकारचा दिलासा

पानशेत पूरग्रस्तांच्या घरांबाबत गेली अनेक वर्षे रेंगाळलेल्या प्रश्नांसंदर्भात शुक्रवारी मुंबईत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने पूरग्रस्तांच्या जागेसंबंधी रखडलेले अनेक विषय संपुष्टात आणण्यात आले.

पुणे  - पानशेत पूरग्रस्तांच्या घरांबाबत गेली अनेक वर्षे रेंगाळलेल्या प्रश्नांसंदर्भात शुक्रवारी मुंबईत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने पूरग्रस्तांच्या जागेसंबंधी रखडलेले अनेक विषय संपुष्टात आणण्यात आले.जुलै १९६१ मध्ये पुण्यात आलेल्या पानशेतच्या पुरामध्ये अनेक जण बेघर झाले. त्या सर्वांना पुणे शहरात जागा देण्यात आली. त्यानंतर तेव्हापासून या जागेसंबंधीचे अनेक प्रश्न रेंगाळत पडले होते. महापालिका किंवा राज्यस्तरावर त्यासंबंधी काहीच निर्णय होत नव्हता. मुळातच अत्यंत लहान जागा देण्यात आल्या. दरम्यानच्या काळात कुटुंबातील सदस्यांच्या संख्येत वाढ होत गेली. त्यामुळे काहींनी मिळालेल्या जागेभोवती अतिक्रमण केले, जागा वाढवून घेतली. तेशक्य नव्हते त्यांनी वरचेमजले बांधले. काहींनी जागेचे हस्तांतर केले व दुसरीकडे राहण्यास गेले. या सगळ्या गोष्टी अनधिकृतसमजल्या गेल्या. त्यामुळे महापालिकेकडून त्यांना कसलीच परवानगी देण्यात आली नाही, उलट परवानगी नाही म्हणून दोनपट दराने मिळकतकर आकारणी करण्यात येत असते. त्यामुळे या पूरग्रस्तांकडून अनेक वर्षे सर्व गोष्टी नियमित करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात येत होती.आमदार मेधा कुलकर्णी यांच्या पुढाकाराने गुरुवारी यासंदर्भात मुंबईत बैठक झाली. त्यात पूरग्रस्तांनी त्यांना दिलेल्या मूळ जागेच्या सभोवताली केलेली अतिक्रमणे नियमित करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ती अतिक्रमणे नियमित करीत असताना मागासवर्गीयांना ती विनामोबदला नियमित करून मिळणार आहेत. ज्या पूरग्रस्तांनी पूर्वी गाळे अनधिकृतपणे हस्तांतरित केले होते. त्यांच्याकडून हस्तांतरित तारखेची ५० टक्के अतिरिक्त रक्कम स्वीकारून त्यांच्या नावाने मिळकतपत्रिका देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. ज्या पूरग्रस्तांनी मालकी हक्काची रक्कम भरलेली नाही. त्यांना ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत ती भरण्याची मुदत वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.याशिवाय मालकी हक्काची रक्कम भरल्याचे पुरावे दाखल केल्यास संबंधित व्यक्तीसही मिळकतपत्रिका देण्याचा निर्णय झाला. सोसायटीधारक पूरग्रस्तांना भूखंड देताना सन १९७६ च्या बाजारभावाप्रमाणे किंमत आकारून ते मालकी हक्काने करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्या पूरग्रस्तांची मिळकतपत्रिकेवर त्यांना दिलेल्या मूळ क्षेत्राबाबतची चुकीची नोंद आहे ती दुरुस्त करून देण्याच्याही सूचना यावेळी देण्यात आल्या.बैठकीला पुनर्वसन मंडळाचे पदाधिकारी माधव भंडारी, पानशेत पूरग्रस्त समितीचे अध्यक्ष मंगेश खराटेक, तसेच पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त सचिव मेधा गाडगीळ, उपसचिव कुलकर्णी, भूमीअभिलेखचे राजेंद्र गोळे, महापालिकेचे झोपडपट्टी निर्मूलन अधिकारी संजय रांजणे, उपजिल्हाधिकारी देशमुख, प्रांत गलांडे आदी उपस्थित होते.