शासनाने आत्ताच कोरोना आपत्कालीन लाॅकडाऊन परिस्थितीत फेरीवाला, रिक्षा परवानाधारक, घरेलू कामगार, बांधकाम कामगार यांना आर्थिक मदत जाहीर केलेली आहे. परंतु कष्टकरी गटई कामगार शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहिला असून गटई कामगारांवर अन्याय झालेला आहे. मागील एक वर्षापासून मुख्यंमत्री, उपमुख्यमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री यांच्याकङे आर्थिक मदतीसंदर्भात पाठपुरावा करण्यात आला होता.
कोरोना आपत्कालीन परिस्थितीत गटई कामगार खऱ्या अर्थाने प्रभावित झाला असून, या कुटुंबांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. शासनाने फक्त मदतीचे आश्वासन दिले. शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून गटई कामगारांना अधिकृत पीच परवाना, गटई स्टाॅल देऊन संरक्षण दिलेले आहे. महाराष्ट्रात गटई कामगार एक लाखापेक्षा जास्त असून सर्व कुटुंबांची उपासमारी होत असताना शासनाने मदत न करणे अन्यायकारक आहे.