पुणे : केंद्रशासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेसाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांचा एकत्रित समावेश करण्यात आला आहे. त्याबाबत निर्णय आता केंद्रशासनच घेणार आहे. मात्र, हा निर्णय होताना, दोन्ही महापालिकांवर अन्याय होणार नाही, यासाठी राज्यशासनाकडून प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असल्याची माहिती महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी दिली. स्मार्ट सिटी प्रकल्प, मेट्रो तसेच राज्यशासनाने एलबीटी रद्द केल्याने महापालिकेवर येणारा आर्थिक ताण याबाबत तोडगा काढण्यासाठी महापौर धनकवडे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची बुधवारी भेट घेतली. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची भौगोलिक स्थिती, त्यांच्या गरजा स्वतंत्र असल्याने स्मार्ट सिटी योजनेसाठी दोन्ही महापालिकांचे स्वतंत्र प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावेत, दोन्ही शहरांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाला तातडीने मान्यता द्यावी, शासनाने दिलेले अनुदान हे कमी असल्याने दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी महापालिकेपुढे मोठी अडचण निर्माण होणार आहे, यासाठी शासनाने पालिकांना अधिक आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शिष्टमंडळातील सर्व पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर शकुंतला धराडे, बंडू केमसे, अश्विनी कदम या वेळी उपस्थित होते.
स्मार्ट सिटीचा निर्णय केंद्राच्याच हाती
By admin | Updated: August 6, 2015 03:23 IST