पुणे : कामातील अनियमिततेचा ठपका ठेवत बडतर्फ करण्यात आलेल्या १३१ कर्मचाºयांना एकतर पुन्हा घ्या किंवा याचिकेच्या अंतिम निकालापर्यंत त्यांच्या वेतनाच्या १० टक्के रक्कम न्यायालयात भरा, असा आदेश कामगार न्यायालयाने पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पीएमपी) दिला आहे. या आदेशानंतर सर्व कर्मचाºयांना सेवेत घेण्याची मागणी पीएमटी कामगार संघाने (इंटक) केली आहे.‘पीएमपी’चे तत्कालीन अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंडे यांनी मागील वर्षी १५८ रोजंदारी चालकांना बडतर्फ केले होते.या निर्णयावरून कर्मचारी संघटना तसेच राजकीय नेत्यांनीही नाराजी व्यक्त केली. ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत इंटकच्या मार्फत १३१ कर्मचाºयांनी कामगार न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर नुकताच न्यायालयाने इंटकची मागणी मान्य करत पीएमपीला आदेश दिला आहे. पीएमपीने सर्व कर्मचाºयांना त्यांच्या पूर्वीच्या पदानुसार सेवेत घ्यावे किंवा त्यांच्या वेतनाच्या १० टक्के रक्कम न्यायालयात जमा करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.न्यायालयाच्या आदेशामुळे मुंढे यांनी घेतलेल्या बडतर्फीच्या निर्णयाबाबत पीएमपीमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. मुंढे यांचा निर्णय बेकायदेशीरच होता. त्यामुळे कर्मचाºयांवर अन्याय झाला. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखून कर्मचाºयांना पुन्हा सेवेत घ्यावे, अशी मागणी इंटकचे अध्यक्ष राजेंद्र खराडे व सरचिटणीस नुरूद्दीन इनामदार यांनी केली आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार पीएमपी प्रशासन कर्मचाºयांना पुन्हा सेवेत घेणार की वेतनाच्या १० टक्के रक्कम जमा करणार, याकडे कर्मचाºयांचे लक्ष लागले आहे.
कर्मचाऱ्यांना सेवेत घ्या किंवा पैसे भरा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 26, 2018 03:50 IST