जेनेरिक औैषधांचा निर्णय सवंग

जेनेरिक औैषधांचा सरकारचा निर्णय अविचारी आणि सवंग आहे. आरोग्यव्यवस्थेच्या मूलभूत प्रश्नांकडून दुसरीकडे लक्ष वळवण्याचा हा प्रकार आहे. डॉक्टरांना जेनेरिक औैषधे लिहून देणे सक्तीचे करण्यापेक्षा अर्थसंकल्पातील तरतूद वाढवणे, ब्रँडेड औैषधांवरील नफ्याची पातळी कमी करणे, सरकारने स्वत: संशोधन यंत्रणा उभी करून औैषधांची निर्मिती करावी. जेनेरिक औैषधांचे नाव लिहिणे अत्यंत गुंतागुंतीचे असल्याने अन्न व औैषध प्रशासनाने त्याचे सुलभीकरण करणे आवश्यक असल्याचे मत आरोग्य सेनेचे अध्यक्ष डॉ. अभिजित वैैद्य यांनी व्यक्त केले.वैद्य म्हणाले, ‘‘जेनेरिक औैषधांच्या किमती ब्रँडेड औैषधांच्या तुलनेत निम्म्याने कमी असतात. जेनेरिक औैषधांच्या अंमलबजावणीची घोषणा करताना सरकारने औैषधांच्या दुकानांच्या साखळ््या तयार करायला हव्यात. जेनेरिक औैषधे म्हणजे मूळ अणू-रेणू. या अणू-रेणूंची नावे गुंतागुंतीची असल्याने ती लिहून देणे गुंतागुंतीचे असते. शिवाय, सर्व प्रकारच्या आजारांवर नवी औैषधे जेनेरिक स्वरुपात सध्या उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेनंतर भारतीय वैद्यक परिषदेने घिसाडघाईने निर्णय घेऊन परिपत्रकाद्वारे आदेश दिले आहेत. डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधे लिहून द्यावीत, असा फतवा राज्याचे आरोग्य संचालक, सार्वजनिक वैद्यकीय महाविद्यालये आणि राज्याच्या वैद्यकीय परिषदांच्या नावाने काढण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात, शासनातर्फे याबाबत कोणतेही परिपत्रक आलेले नाही,’’ अशी स्पष्टोक्ती त्यांनी दिली. जनतेचे लक्ष मूलभूत प्रश्नांकडून इतरत्र वळण्याचे कसब मोदींप्रमाणे कोणालाच अवगत नाही. त्यामुळेच, सर्जिकल स्ट्राईक, नोटाबंदीनंतर आता तज्ज्ञांशी चर्चा न करता जेनेरिक औैषधांचा फतवा काढून ढिसाळ आरोग्य यंत्रणेवरून जनतेचे लक्ष हटवण्याचा हा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ब्रँडेड औैषधांच्या किमती प्रचंड प्रमाणात असतात. संबंधित कंपनीने त्या औैषधांवरील संशोधनासाठी खूप वेळ आणि पैैसा खर्च केलेला असतो. औैषधाचे संशोधन झाल्यावर ७-२० वर्षांच्या कालावधीत कंपनीला आंतरराष्ट्रीय पेटंट अ‍ॅक्टनुसार पेटंट मिळते. त्यानंतर, इतर कोणतीही कंपनी ते औैषध तयार करू शकत नाही. कंपन्या ब्रँडेड औैषधांवर भरपूर नफा कमावतात आणि खर्च वसूल करतात. ब्रँडेड औैषधांची निर्मिती न थांबवता अथवा कंपन्यांच्या नफ्याची पातळी कमी न करता, जेनेरिक औैषधांचा निर्णय सवंग आहे. मधुमेह, रक्तदाबाचे रुग्ण, साथीचे रोग अशा उदाहरणांमध्ये रुग्णाला दहा-बारा औैषधे दिल्यास त्याला धक्का बसण्याची शक्यता असते. अशा वेळी, ३-४ औैषधांचे एकत्रीकरण करून रुग्णाला कमी औैषधे देण्याचा डॉक्टरांचा प्रयत्न असतो. अन्न आणि औैषध प्रशासनाच्या धोरणानुसार, जेनेरिक औैषधांमध्ये अशा प्रकारचे एकत्रीकरण शक्य नसते. १२ घटकांची वेगवेगळी औैषधे देणे क्रमप्राप्त ठरते. अशा वेळी, जेनेरिक औैषधांच्या उपलब्धतेची तांत्रिक अडचण निर्माण होते. डॉक्टरांनी जेनेरिक औैषध लिहून दिल्यावर ते कोणत्या कंपनीचे द्यायचे, हे केमिस्ट ठरवतो आणि हा सर्वात धोकादायक प्रकार आहे. रुग्णाचे आरोग्य अशा प्रकारे जोखमीत टाकणे धोकादायक आहे. जेनेरिक औैषधांसमोर कंपनीचे नाव लिहावे, असे ठरवल्यासही कोणती कंपनी हे औैषध तयार करते हे डॉक्टरांनी सांगणे अशक्य आहे. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था अत्यंत महागडी आणि सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलेली आहे. अर्थसंकल्पामध्ये एकूण ढोबळ उत्पन्नाच्या केवळ १ टक्का खर्च आरोग्य क्षेत्रासाठी केला जातो. याचा टक्का वाढवल्यास आरोग्यव्यवस्था स्थिर होऊ शकते. काही कालावधीपूर्वी भारतीय वैैद्यक परिषद बंद करण्याचे सूतोवाच पंतप्रधानांनी केले होते. सरकारचे लांगूलचालन करण्यासाठी केलेला एमसीआयचा हा प्रयत्न आहे. सरकारने स्मारक, पुतळ््यांवर खर्च करण्यापेक्षा सरकारने आरोग्यव्यवस्था, वैैद्यकीय संशोधनावर भर देणे गरजेचे आहे.