अधिकाऱ्यांच्या वादात रखडले साडेसतराशे प्रस्ताव

पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे बांधकाम मंजुरीसाठी दाखल झालेले तब्बल साडेसतराशे प्रस्ताव गेल्या नऊ-दहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे नगर रचना विभागाकडे

पुणे : पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे बांधकाम मंजुरीसाठी दाखल झालेले तब्बल साडेसतराशे प्रस्ताव गेल्या नऊ-दहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे नगर रचना विभागाकडे असती, तर आतापर्यंत निकाली निघाली असती किंवा नामंजूर तरी केली असती; परंतु सध्या पीएमआरडीएमध्ये पोस्टिंग झालेल्या नगर रचना विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला बांधकाम परवानगीचे काम न देता, अन्य कामात गुंतवल्याचे समोर आले आहे, तर बांधकाम परवनगी देण्याचे अधिकार असलेल्या व्यक्तीला याबाबत फारसा अनुभव नसल्याने बांधकाम परवानगीच्या प्रलंबित प्रस्तावांची संख्या वाढत असल्याचे चित्र आहे. पीएमआरडीएच्या या कारभाराबाबत काही संघटनांनी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच निवेदन दिले आहे. पीएमआरडीएच्या स्थापनेनंतर त्वरितच एप्रिल २०१५ मध्ये नगर रचना विभागाकडून बांधकाम परवनागीचे सर्व प्रस्ताव पीएमआरडीएकडे पाठविण्यात आले. त्यानंतर शासनाने पीएमआरडीएच्या हद्दवाढीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यावर, नव्याने साडेचारशे गावांमधील बांधकामांचे प्रस्ताव पीएमआरडीएकडे पाठविण्यात आले. बांधकाम परवानगीबरोबरच पीएमआरडीएच्या क्षेत्रात नियोजनबद्ध विकास करणे हे मुख्य काम असताना, सध्या सर्वच अधिकारी केवळ बांधकाम परवानगींमध्ये अडकल्याचे चित्र आहे. नगर रचना विभागातील उपसंचालक दर्जाचे विजय गोसावी यांना पीएमआरडीएमध्ये पोस्टिंग देण्यात आले. पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश झगडे यांच्यानंतर नगर रचना उपसंचालकांचे पद दुसऱ्या क्रमांकाचे मानले जाते; परंतु सध्या या जागी बांधकाम परवान्याचे काम मुख्य रचनाकार विवेक खरवडकर यांच्याकडे देण्यात आले. खरवडकर यांनी बहुतेक सर्व काम महापालिका क्षेत्रात केले आहे. नगर रचना विभागातील नॉन प्लॅनिंग किंवा प्रादेशिक नगर रचना विभागाचा फारसा अनुभव नसल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.