शास्तीकर माफ करावा

महापालिका हद्दीतील सन २००८ पासूनच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ करावा, अशी मागणी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी

लोकमत न्यूज नेटवर्कपिंपरी : महापालिका हद्दीतील सन २००८ पासूनच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ करावा, अशी मागणी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन केली आहे.महापालिका निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने शास्तीकर माफीची घोषणा केली. या घोषणेचा फायदा भाजपाला झाला. पण, राज्य सरकारचा प्रत्यक्ष अध्यादेश महापालिका प्रशासनाला मिळण्यास उशीर झाला़ राज्य सरकारची खेळीही असू शकते. ११ जानेवारी २०१७ च्या आदेशानुसार ४८ हजार कुटुंबांना याचा फायदा होणार असल्याचे जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात २००८ पासून १० जानेवारी २०१७ पर्यंतच्या बाधकामांना शास्तिकर माफ होऊ शकत नाही. ११ जानेवारी २०१७ पासून पुढे शास्तीकर माफ केला आहे. परंतु हा आदेश चालू वर्षापासून लागू झाल्याने या आदेशामुळे मागील वर्षातील शास्तीकराचे ३०० कोटी रुपये वसूल होणार असून या निर्णयाचा खरा लाभ नागरिकांना कमी व महापालिकेला अधिक होणार आहे, असा आरोप खासदार बारणे यांनी केला आहे़अनधिकृत बांधकाम व शास्तीकर यांच्या विरोधात खासदार बारणे यांनी अनेक आंदोलने केली आहेत. राज्य शासनाचा शास्तीकराच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनतेला याचा काही प्रमाणात लाभ मिळत असून केवळ आकडेवारी करून जनतेची दिशाभूल होत आहे. शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे बऱ्याचशा मिळकतधारकांना शास्तीकर भरावा लागणार आहे. या चुकीच्या निर्णयाचा फेर विचार करावा यासाठी बारणे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना भेटून त्यांच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिली.अनधिक बांधकामधारकांना न्याय मिळावा व शास्तीकर पूर्णत: माफ केला जावा यासाठी गेली अनेक वर्ष प्रयत्न करत आहे. महाराष्ट्र शासनाने ११ जानेवारी २०१७ रोजी अध्यादेश काढून ६०० चौरस फूट आकाराच्या अनधिकृत घरांना शास्तीकर माफ केला. ६०१ ते १ हजार चौरस फूट आकाराच्या अनधिकृत घरांना ५० टक्के शास्तीकर आकाराला आहे. १ हजार पुढील अनधिकृत घरांना मिळकतकराच्या दुपटीने शास्तीकर आकारण्यात येणार आहे. या अध्यादेशाची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष करण्यात आली असून या अंमलबजावणीनुसार २००८ पासून लागू असलेला शास्तीकराची रकमेची माफी केवळ चालू वर्षासाठी मिळणार असून उर्वरित मागील वर्षाचा शास्तीकर भरावा लागणार आहे, असे बारणे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.महापालिका : ३०० कोटींचे उत्पन्न मिळणारशासन निर्णयाच्या या अंमलबजावणीमुळे महापालिकेला ३०० कोटी रुपये उत्पन्न शास्तीकरातून मिळणार असून शास्तीकर माफीचा निर्णय म्हणजे पूर्णत: शास्तीकर माफ झाला नसून केवळ १ वर्षासाठीच शास्तीकर माफ केला गेला आहे. उर्वरित २००८ पासूनची संपूर्ण रक्कम ही नागरिकांना भरावीच लागणार असून त्याची अंमलबजावणी चालू झाली आहे. नागरिक मिळकतकर भरण्यासाठी गेल्यास प्रथम शास्तीकराची संपूर्ण रक्कम भरावी लागणार असल्याने नागरिकांना शास्तीकराचा हा शासन निर्णय फसवा वाटू लागल्याने अनेक नागरिकांनी खासदार बारणे यांना भेटून आपली व्यथा मांडली. खासदार बारणे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन शास्तीकर २००८ पासून पूर्णत: माफ करावा २००८ पासून शास्तीकर माफ होणार या आशेने नागरिकांनी शास्तीकर भरला नाही़ शहरातील अनधिकृत बांधकाम करणारे सर्वसामान्य नागरिक कामगार असून शास्तीकर रक्कम भरू शकत नसल्याने २००८ पासून शास्तीकर माफ करावा, अशी विनंती केली.