येरवडा : देशातील २० शहरांचा स्मार्ट सिटी योजनेच्या पहिल्या यादीत समावेश झाला आहे. पुण्याला मिळालेला दुसरा क्रमांक पूर्णपणे गुणवत्ता व पुणेकरांसह लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने घेतलेल्या परिश्रमाचे फलित आहे. भविष्यात पुणे हे स्मार्ट सिटी म्हणून उदयास येईल, याचा आपल्याला विश्वास वाटतो. मात्र यासाठी प्रचंड निधी खर्च करावा लागणार असून, नागरिकांना जादा सुविधांसाठी शुल्क द्यावे लागेल. त्याचबरोबर ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ (एसपीव्ही) कंपनीची स्थापना करून मोठ्या प्रमाणात निधी उभारला जाईल. राज्य सरकार व महापालिकेच्या माध्यमातूनच ही कंपनी स्थापन केली जाईल. स्मार्ट सिटीत समाविष्ट होण्यासाठी कुणावरही दबाव नसून, निवड झालेल्या कुठल्याही शहराला या योजनेतून बाहेर पडता येऊ शकते, असे केंद्रीय नगरविकास मंत्री वेंकय्या नायडू यांनी सांगितले. पुण्यातील कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यासाठी नायडू यांचे शुक्रवारी (दि. २९) सकाळी साडेदहाला लोहगाव विमानतळावर आगमन झाले. या वेळी त्यांचे पुणेरी पगडी घालून स्वागत करण्यात आले. यानंतर विमानतळावरच झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, खासदार अनिल शिरोळे, आमदार जगदीश मुळीक, विमानतळाचे संचालक अजय कुमार, संदीप खर्डेकर, महेंद्र गलांडे आदी उपस्थित होते. केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मिळालेला नागरिकांचा प्रतिसाद, या शहराची गुणवत्ता व निवड समितीने दिलेल्या गुणांवर पुण्याला दुसरा क्रमांक मिळाला असून, यामध्ये राज्य ते केंद्र सरकारपर्यंत कुठलाही राजकीय हस्तक्षेप झालेला नाही. पुण्याला स्मार्ट सिटीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार आणि महापालिका ५ वर्षांत ३ हजार कोटी खर्च करणार आहे. मात्र, हा निधी पुरेसा नसून ‘एसपीव्ही’च्या माध्यमातून जागतिक बँक व परदेशी गुंतवणूकदारांकडून ५० हजार कोटींचा निधी उभारण्याची संकल्पना आहे. यातील ३८ हजार कोटी पायाभूत सुविधांसाठी, तर १२ हजार कोटी वाहतूक, दळणवळण व इतर सुविधांसाठी खर्च करण्यात येतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृष्टी ठेवून ही संकल्पना अस्तित्वात आणली असल्याचे नायडू म्हणाले.
सुविधांसाठी भरावे लागेल शुल्क
By admin | Updated: January 30, 2016 04:08 IST