पुणे : राज्यातील अभियांत्रिकी, औषधर्निमाण या शासकीय, खासगी अनुदानित व कायम विनाअनुदानित पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थांना नॅशनल बोर्ड आॅफ अ‍ॅक्रिडिटेशन (एनबीए) या शिखर संस्थेकडून मूल्यांकन करून घेणे बंधनकारक केले आहे. तसेच मूल्यांकन न करणाºया संस्थांंमधील आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीतून वगळण्यात येणार आहे. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गदा येणार आहे.कला, वाणिज्य व विज्ञान आदी पारंपरिक महाविद्यालयांनी नॅककडून मूल्यांकन करून घेणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे अभियांत्रिकी, औषधर्निमाणशास्त्र या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संस्थांना एनबीएकडून मूल्यांकन करून घ्यावे लागते. राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाºया आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण प्रतिपूर्ती योजना राबविली जात आहे. ही योजना यापुढील काळातही सुरू ठेवण्यासाठी संबंधित शिखर संस्थेकडून मूल्यांकन व दर्जा निश्चित करून घ्यावे, असे शिक्षण विभागाने कळविले होते. केवळ २०१८-१९ पर्यंत मूल्यांकन करून घेणाºया पॉलेटेक्निक व औषधर्निमाणशास्त्र पदविका संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रतिपूर्ती योजनाचा लाभ दिला जाणार आहे.तंत्रशिक्षण विभागाने मूल्यांकनाचे प्रक्रिया शुल्क भरून घेण्यासाठी संस्थेच्या विकास निधीतून खर्च करण्यास परवागनी देण्यात आली आहे. तसेच ज्या संस्थांनी मानांकन प्राप्त करून घेतले आहे. ज्यांनी मूल्यांकनाची प्रक्रिया केली आहे, याबाबतची माहिती ३० आॅक्टोबरपर्यंत विभागीय तंत्रशिक्षण कार्यालयास कळवणे आवश्यक आहे, असे परिपत्रक पुणे विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालकांनी प्रसिद्ध केले आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गदा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 30, 2017 07:11 IST