कर्मचा:यांच्या वेतनाचा भार

उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत डगमगल्याने तिजोरीवर ताण आला असतानाच, पुढील वर्षी नवीन सेवा नियमावली अंतर्गत करण्यात येणा:या कर्मचारी भरतीचा आर्थिक बोजा महापालिकेवर पडणार आहे.

सुनील राऊत ल्ल पुणो

उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत डगमगल्याने तिजोरीवर ताण आला असतानाच, पुढील वर्षी नवीन सेवा नियमावली अंतर्गत करण्यात येणा:या कर्मचारी भरतीचा आर्थिक बोजा महापालिकेवर पडणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षात आयुक्तांकडून सादर करण्यात येणा:या अंदाजपत्रकात 26क्क् कोटी रुपये कर्मचारी वेतन व देखभाल-दुरुस्तीवर खर्च होणार आहे. सेवा नियमावलीनुसार कर्मचारी भरती केल्यास, 2क्क् ते 3क्क् कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चाचाही यामध्ये समावेश होणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षीच्या अंदाजपत्रकात नवीन कामांसाठी निधीच राहणार नसल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.

महापालिका प्रशासनाकडून मुख्यसभेच्या सूचनांनुसार, तब्बल साडेचार हजार नवीन पदांची निर्मिती करणारी सेवा नियमावली तयार करून, दोन वर्षापूर्वी राज्यशासनाकडे पाठविला होता. त्यास शासनाने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मान्यता दिली आहे. या पदांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर असल्याने, 2क्17च्या पालिका निवडणुकीपूर्वी भरण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून आग्रह धरला जात आहे. त्यानुसार प्रशासनाकडून या पदांची भरती करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. पालिकेचे 2क्14-15 चे अंदाजपत्रक सुमारे 4 हजार 158 कोटी रुपयांचे असले, तरी प्रत्यक्षात बांधकाम क्षेत्रत असलेली मंदी, एलबीटी रद्द होणार, व्यापा:यांची कर भरण्यास होत असलेली टाळाटाळ, मिळकतकराचे घटलेले उत्पन्न- यामुळे या आर्थिक वर्षात पालिकेस 31क्क् कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाचा टप्पा गाठता येणार आहे. हेच अंदाजपत्रक पाहिले, तर त्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या कर्मचा:यांच्या वेतनासाठी 852 कोटी, तर देखभाल-दुरुस्तीसाठी 14क्क् कोटी रुपयांचा खर्च आहे. त्यात प्राथमिक शिक्षण, वीज, पाणी, घसारा, क्षेत्रीय कार्यालय देखभाल दुरुस्ती, पेट्रोल-डिङोल खर्च या खर्चाचा समावेश आहे. त्यामुळे जवळपास 225क् कोटी याच कामासाठी खर्च होणार आहेत. तर, मोठय़ा प्रकल्पांसाठी सुमारे 3क्क् कोटींचा खर्च येणार आहे.

 

 

प्रमुख विभागांना मिळणार जादा मनुष्यबळ  

विभाग मनुष्यबळ          जादा मनुष्यबळ

घनकचरा विभाग अभियंता संख्या 147 223

आरोग्य विभाग 433 2क्52

आपत्ती व्यवस्थापन विभाग 34 35

माहिती तंत्रज्ञान विभाग 49 65

प्रकल्प कार्यालय एक 34 35

प्रकल्प कार्यालय दोन 33 34

वाहतूक नियोजन विभाग 5क् 61

नगर रचना विभाग 25 31

अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम 

निमरूलन विभाग 277 427

कर आकारणी व कर संकलन विभाग97 338

भू-संपादन 21 71

 

नव्याने सुरू होणारे विभाग व कर्मचारी  

महापालिकेच्या कारभाराचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने नव्याने सुचविलेल्या सात विभागांतील 76 पदांना आज शासनाने मंजुरी दिली. त्यात सेवाभरती व परीक्षा नियंत्रण विभाग (23 कर्मचारी ), मागासवर्ग विभाग (7 कर्मचारी ), प्रशिक्षण प्रबोधिनी (9 कर्मचारी ), देणगी विभाग (3 कर्मचारी ), जिल्हा नियोजन व विकास समिती (11 कर्मचारी ), निविदा विभाग (7 कर्मचारी ) आणि वारसा व्यवस्थापन (16 कर्मचारी ) असणार आहेत.  

 

असा वाढणार 3क्क् कोटी रुपयांर्पयत खर्च 

सेवा नियमावलीनुसार, पालिका सेवेत येणा:या कर्मचा:यास सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगार दिला जाणार आहे. या कर्मचा:यांचे भत्ते, विमा, वैद्यकीय सेवा;  तसेच निवृत्तिवेतनाची स्वतंत्र तरतूद करावी लागणार आहे. त्यानुसार साडेचार हजार कर्मचा:यांच्या वेतनासाठी पालिकेस 2क्क् ते 3क्क् कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्यातच दर वर्षी सेवकांच्या वेतनात; तसेच देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चात सरासरी 12 ते 15 टक्क्यांनी वाढ होते. 

 

क्14-15 च्या अंदाजपत्रकातील तरतूद गृहीत धरता, हा खर्च पुढील वर्षी 25क्क् कोटींचा होईल. त्यात नवीन सेवकांचा खर्च वाढविल्यास वेतन व देखभाल दुरुस्तीचा खर्चच 27क्क् ते 28क्क् कोटी असेल, त्यामुळे अंदाजपत्रकाच्या 8क् टक्के रक्कम वेतन व देखभाल दुरुस्तीवरच खर्च होण्याची भीती प्रशासनाकडूनच व्यक्त केली जात आहे. त्यातच आधीच सुरू असलेल्या मोठय़ा प्रकल्पांसाठी निधी नसल्याने 2क्15-16च्या अंदाजपत्रकात नवीन विकासकामे कशी करणार, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.