पुणे: मानधन बंद करण्यावरून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या आणीबाणी विरोधकांना न्यायालयाने आता ६ जानेवारी २०२१ ही तारीख दिली आहे. सरकारनेच न्यायालयाला विनंती करून मुदत वाढवून घेतली.
युती सरकारने सुरू केलेले मानधन बंद करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी कोरोना निर्मुलनावर झालेल्या खर्चाचे कारण देण्यात आले आहे. मासिक १० हजार रूपये याप्रमाणे राज्यातील तब्बल ४ हजार आणीबाणी विरोधकांना हे मानधन मिळत होते. ते अचानक बंद झाल्याने त्यांची संघटना असलेल्या महाराष्ट्र लोकतंत्र सेना संघाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बहुसंख्य आणीबाणी विरोधक आता वृद्धावस्थेत आहे. त्यांना या मानधनाचा आर्थिक दिलासा मिळत होता असे काही मुद्दे याचिकेत आहेत.
न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली व त्यावर सरकारला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी २५ नोव्हेंबर तारीख दिली होती. मात्र यादिवशी सरकारने न्यायालयाकडून मुदत मागून घेतली होती. त्यामुळे न्यायालयाने ६ जानेवारी २०२१ ही तारीख दिली आहे. लोकतंत्र सेना संघाचे राज्य सरचिटणीस सुधीर बोडस यांनी सांगितले की, संघटनेच्या वतीने न्याय मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. मागील सरकारचा एखादा निर्णय या पद्धतीने रद्द करणे, थकीत मानधन अदा न करता तेही देण्याचे टाळणे अयोग्य आहे.