लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : एल्गार व माओवादी संबंध प्रकरणाची कागदपत्रे आणि सुनावणी एनआयएच्या मुंबईतील न्यायालयात वर्ग करण्यास पुणे न्यायालयाने शुक्रवारी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता पूर्णपणे एनआयएकडे गेले आहे.
‘एल्गार’च्या तपासाची कागदपत्रे ‘एनआयए’कडे देण्याची सूचना केंद्राने राज्य सरकारला केली होती. राज्य सरकारने त्याची लगेच अंमलबजावणी न केल्याने केंद्र विरुद्ध राज्य असा वाद निर्माण होण्याची शक्यता दिसू लागली. आरोपी व सरकारी वकिलांनी सुनावणी वर्ग करण्यास विरोध केला होता. न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळत एनआयएने केलेला अर्ज मंजूर केला आहे.
आरोपी व जप्त मुद्देमाल २८ फेब्रुवारीला एनआयएच्या विशेष न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तपास एनआयएकडे देण्यास राज्य सरकारने गुरुवारी मान्यता दिल्याने पुणे शहर पोलिसांनी तपास व मुद्देमालाची कागदपत्रे एनआयए विशेष न्यायालयात पाठविण्यासाठी न्यायालयात ना हरकत पत्र दिले होते.
हा तपास आता एनआयएकडे गेल्याने व सुनावणी मुंबईत होणार असल्याने आरोपींना जामीन मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे बोलले जाते.
तपासाबाबत संभ्रमपुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासावर व जप्त केलेल्या मुद्देमालावरच एनआयए पुढील तपास करू शकते, असे बचाव पक्षाच्या वकिलांनी सांगितले. याबाबत एनआयएचे तपास अधिकारी विक्रम खलाटे यांना विचारले असता त्यांनी काही दिवसांत भूमिका स्पष्ट करू असे सांगितले.उद्धव ठाकरेंचा निर्णय अयोग्य - शरद पवारकोल्हापूर : एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास ‘एनआयए’कडे देण्याचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय अयोग्य आहे, या शब्दांत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष व खासदार शरद पवार यांनी शुक्रवारी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, एल्गार परिषदेच्या तपासाबाबत मागील सरकारच्या अधिकाऱ्यांची बाजू चुकीची असल्याच्या तक्रारी होत्या. ज्यांची वागणूक आक्षेपार्ह आहे, त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. शिवाय कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा अधिकार असून तो काढून घेणे योग्य नाही.